कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ एउटा निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय स्थापना गरेको हो।
यसअघि खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयको रुपमा रहेको कार्यालयलाई निर्देशनालय बनाईएको हो। खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयबाट जिल्ला हेर्ने कर्मचारीहरु निर्देशनालय मातहतमा रहेर काम गरिहेका छन्। निर्देशनालयबाट १० जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकासका क्षेत्रमा भएका कामको अनुगमन तथा प्रगति विवरणहरु राख्ने छ। तर, तत्कालका लागि निर्देशनालयले सुर्खेतमा भएगरेका योजनाहरु हेर्ने अख्तियारी आएको निमित्त निर्देशक श्रीधर भट्टराईले बताए। ‘पछि सबै जिल्ला हेर्ने भएता पनि अहिलेलाई निर्देशनालयबाट सुर्खेत मात्र हेर्ने अख्तियारी आएको छ।’
निमित्त निर्देशक श्रीधर भट्टराईले भने, ‘निर्देशनालयमा प्राविधिकदेखि अन्य कर्मचारी अभाव छ।’ प्रदेशभर हेर्ने जिम्मेवारी निर्देशनालय ब्यवस्थापन भएपछि आउन सक्छ। पुष २१ गतेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्देशनालय स्थापना गर्ने निर्णय भएपनि प्रदेशभरका जिल्लामा परिपत्र गरेर २७ गते निर्देशनालय स्थापना भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश स्थापना हुँदा ६ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। पछि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बनाएर ७ मन्त्रालय पुर्याएका थिए। खानेपानीका कार्यक्रमहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै राखे। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाटै खानेपानीका योजनाहरु छनौट भयो। अब ती कार्यक्रमहरु यो आर्थिक वर्षमा जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबाट जिल्लामा जानेछन्।
पुष २१ गतेको क्याविनेट बैठकबाट मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा रहेको खानेपानीलाई जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा राखेपछि मातहतमा नयाँ निर्देशनालय स्थापना भएको हो। ‘भौतिकमा खानेपानीका कार्यक्रम हुँदा कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो र नमिल्दो रहेको थियो।’
एक कर्मचारीले भने, ‘खानेपानीका कार्यक्रम जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा आउँदा प्राविधिकहरुलाई काम गर्न सजिलो हुने भएको छ।’
