कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन तीन राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले एउटै स्वरमा भनेका थिए, कर्णालीमा पार्टी–पार्टीबीच होइन्, यहाँको गरिवी र अशिक्षा हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी हुनेछन्। तत्कालीन सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पहिलो संसद बैठकमा आफूहरुको साझा उद्देश्य कर्णालीको गरिवी र अशिक्षा अन्त्य गर्ने रहेको बताउँदै प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने उद्घोष गरेका थिए।
प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा दलका प्रमुख नेताहरुले बोलेका कुरा व्यवहारमा देखिएन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि नेकपाका ३३ सांसद थिए। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए । एउटै पार्टी भएपनि प्रदेशसभामा नेकपाकै केही सांसदको प्रस्तुती प्रतिपक्षीको जस्तो देखिन्थ्यो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइ दिएपछि भने कर्णाली प्रदेशसभामा दलहरुको द्वन्द्व थप उत्कर्षमा पुग्यो। ४० मध्ये २० सांसद रहेको एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो। एमालेकै माधवकुमार नेपालका चार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको साथ पाएर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि आव्हान गरिएको बैठक लगातार एमालेले अवरोध गरेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोतर्फ मोडियो।
अहिले अवस्था फेरिएको छ। कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ताको बागडोर छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले उसलाई सघाइरहेका छन्। आइतबार कर्णाली प्रदेशसभामा फेरि एक पटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एउटै स्वर सुनियो। संसद नचल्ने हो कि भन्ने आशंकाकाबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले दलीय आशंकाका आधारबाट भन्दा पनि मुद्दाका आधारमा आफूअरु प्रस्तुत हुने मात्रै बताएनन्, फेरि एक पटक कर्णालीको गरिवी र अशिक्षाविरुद्ध एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याए।
‘सरकारको नेतृत्व बदलिएको छ, हिजोको जस्तै निरन्तरता नहोस्,’ कँडेलले भने, ‘प्रतिद्वन्द्वीता पार्टी–पार्टीबीच होइन्, यहाँको गरिवी र अशिक्षाविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिनुपर्छ, सरकार जसरी चल्छ, एमाले पनि त्यही अनुसार अघि बढ्छ।’
एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले यसअघि उठाएका कतिपय विषयहरु समय र सन्दर्भले अहिले सान्दर्भिक नरहेको बताए। ‘विषय र समयका हिसावले पुरानै विषय समाएर संसदमा प्रवेश गरेका छैनौं,’ कँडेलले भने, ‘फेरि नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने कुरा राख्न चाहन्छौं।’ कँडेलले दुई–तीन लाखका योजना पनि प्रदेश सरकारले वितरण गरेको बताउँदै यस्ता टुक्रे योजनाहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘यो प्रदेश सरकार हो, यसले सञ्चालन गर्ने योजनाको न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनाको बस्न प्रदेश सरकार तयार भयो भने हाम्रो समर्थन हुँदेन्, खारेज गर्न तयार भए हामी सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छौं।’
उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भएपनि व्यक्तिगत लिखत जस्तै छिनछिनमा कार्यविधि परिवर्तन गरिएको आरोप लगाए। ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको सहभागीता छेन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सुधारको काम तत्काल सरकारले अघि बढाउनुपर्छ।’
उनले प्रदेश सरकारको बाँकी रहेको अवधिमा विकासका नयाँ कामहरुलाई अघि बढाउन नसकेपनि सुरु गरेका विकास योजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। ‘सुरु गरिसकेका विकास आयोजनाहरुलाई भग्नावशेष नबनाऔं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु।’ कँडेलले सरकारले प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम सुरु गरेर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताउँदै सहकार्य गरेर अघि बढ्दा प्रदेशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए। ‘१३२ केभीए प्रसारण लाइनमा भएको अवरोध हटाउन सरकार र प्रतिपक्षीले संगसंगै सहकार्य गर्दा सफल भइयो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सहकार्य गरे हामी सहयोग गर्न तयार छौं।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशसभाका ४० जना सांसद कर्णालीका १८ लाख नागरिकहरुको मुख र नाक भएको बताए। ‘प्रदेशसभाका ४० जना जनप्रतिनिधिहरु कर्णालीका १८ लाख जनताको मुख र कान हौं, उहाँहरुको लागि सुनिदिने, उहाहरुको लागि बोलिदिने प्रतिनिधि हौं,’ उनले भने, ‘त्यसैलै हामी एक भएर पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो।’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले व्यक्त गरेका विचारहरु सरकारका लागि मार्गदर्शन बन्ने बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी वाचडगको भूमिकामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका कमि–कमजोरीलाई सुधार गर्न लगाउनु र घचघच्याउँदा सचेत भएर अघि बढ्न मद्दत गर्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले सिंचाई नभएको ठाउँमा सिंचाईको योजना परेको, खानेपानीको मुहान नभएको ठाउँमा खानेपानी योजना परेको गुनासाहरु आएको बताए। ‘यस्ता कमि–कमजोरीहरुलाई सरकार सुधार्न तयार छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनेजस्तै प्रदेश सरकार वडा चलाउने सरकार होइन्, सुधारका कामहरु अघि बढाउँछौं।’ उनले सुशासन कायम गर्ने नाममा आफू नेतृत्वको सरकार कुशासनमा नलाग्ने बताए। उनले कयौं योजनाहरुको टेन्डर भएर काम भएका योजनाहरुको पनि भुक्तानी नभएको बताउँदै सरकार सुधारतर्फ लागेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले आफू बसिरहेको कुर्सी आजीवन नभएको बताउँदै कुर्सीमा रहँदासम्म कर्णालीका जनताको समृद्धि र विकासका लागि केही उदाहरणीय कामहरु गरेर देखाउने बताए। ‘कर्णालीभित्र विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गछौं, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष यो आलोपालो हुँदो रहेछ, राज्य सत्ता र राजनीति भनेको यहीनै हो,’ उनले भने, ‘हामी जुन कुर्सीमा बसेका छौं, यो आजिवन होइन्, यहाँ रहँदासम्म केही नयाँ काम गरेर देखाउँछु।’
कोरोनाको पूर्व तयारीमा सरकार सफल भएको बताए। उनले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कर्णालीले अक्सिजन अभाव भोग्नु परेको बताउँदै अव कर्णाली अक्सिजन बाहिर निर्यात गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको बताए। ‘कर्णालीको प्रमुख नाका छिन्चुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणसँगै कुइने र सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकहरुलाई ओप लगाउनका लागि प्रयाप्त खोपको व्यवस्था गरेका छौं।’
