काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ४ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको मिति सिफरिस गरेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘त्यसअगावै स्थानीय तचहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’
निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानुनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी वाध्यता छ ।’
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक जवाफ
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति तोकिने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका कार्यहरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गरेका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।अनलाइनखबर
हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको परामर्श
