कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)बीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सात बुँदे सम्झौता भएको छ ।सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ ।एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
माग सम्बोधन गर्न माओवादीका नेता नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । आज बसेको सो कार्यदलको बैठकले विभिन्न छ वटा निर्णय गर्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ ।
एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
