| २० माघ २०७८, बिहीबार ०५:२२
दैलेख-अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र क्षमता विकास गर्न सके मात्र पीडितहरुले न्याय पाउन सहज हुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार दैलेखमा परियोजना बारे जानकारी गराउन सरोकारवालासंगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले न्यायमा सवलीकरण गर्न समुदाय र सरोकारवाला सबैको सहयोगको आवश्यकता दर्शाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम अधिकृत परस्कृत पौडेलले मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले गठन गर्ने सम्प्रेषण संयन्त्र (रिफरल मेकानिज्म)ले पीडितको न्याय निम्ति काम गरिरहेका संघसंस्था र सरोकारवाला निकायवीच समन्वय थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
त्यसअघि बुधवार नै नारायण नगरपालिकामा इन्सेकको इएलपी परियोजनाको प्रभावकारिता विषयमा तेश्रो पक्ष अनुगमन समूहले नगरपालिका जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार समूह, बाल अधिकार चेतना समूह र लाभग्राहीहरुसंग छुट्टाछुट्टै भेटेर जानकारी लिएको थियो ।
इएलपी परियोजनाले वकालत गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र आवास अधिकार सवालमा विषयमा समुदायमा गरेको कामको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका छैटौं अधिकृत यशोदा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव अशोक राजी र गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम केसी हुनुहुन्थ्यो ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोलीमा ‘समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी परियोजना’का कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दुर्गा थापा, ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेल र कार्यक्रम अधिकृत परस्कृत पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
परियोजनाको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोलीलाई सरोकारवाला निकायसंग भेटघाट र फिल्ड क्षेत्रमा भएका काम बारे इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार र इएलपी परियोजना जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी इन्सेकको पहलमा गठन भएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बुधवार नै बसेको बैठकमा ‘अधिकार–२’ परियोजना र सञ्जालबीचको अन्तरसम्वन्ध, यसअघि गरेको काम र भावी कार्यक्रम बारे समीक्षा भयो । बैठकको अध्यक्ष सञ्जालका जिल्ला संयोजक बिशाल सुनारले गर्नुभएको थियो ।
इन्सेकले ‘अधिकार–२’ परियोजना कर्णाली प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा लागू गरे पनि दैलेखको दुल्लू नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका र सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु हुनेछन् ।
बुधवार दैलेखमा परियोजना बारे जानकारी गराउन सरोकारवालासंगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले न्यायमा सवलीकरण गर्न समुदाय र सरोकारवाला सबैको सहयोगको आवश्यकता दर्शाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम अधिकृत परस्कृत पौडेलले मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले गठन गर्ने सम्प्रेषण संयन्त्र (रिफरल मेकानिज्म)ले पीडितको न्याय निम्ति काम गरिरहेका संघसंस्था र सरोकारवाला निकायवीच समन्वय थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
त्यसअघि बुधवार नै नारायण नगरपालिकामा इन्सेकको इएलपी परियोजनाको प्रभावकारिता विषयमा तेश्रो पक्ष अनुगमन समूहले नगरपालिका जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार समूह, बाल अधिकार चेतना समूह र लाभग्राहीहरुसंग छुट्टाछुट्टै भेटेर जानकारी लिएको थियो ।
इएलपी परियोजनाले वकालत गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र आवास अधिकार सवालमा विषयमा समुदायमा गरेको कामको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका छैटौं अधिकृत यशोदा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव अशोक राजी र गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम केसी हुनुहुन्थ्यो ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोलीमा ‘समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी परियोजना’का कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दुर्गा थापा, ‘अधिकार–२ परियोजना’का कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेल र कार्यक्रम अधिकृत परस्कृत पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
परियोजनाको प्रभावकारिता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोलीलाई सरोकारवाला निकायसंग भेटघाट र फिल्ड क्षेत्रमा भएका काम बारे इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार र इएलपी परियोजना जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी इन्सेकको पहलमा गठन भएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बुधवार नै बसेको बैठकमा ‘अधिकार–२’ परियोजना र सञ्जालबीचको अन्तरसम्वन्ध, यसअघि गरेको काम र भावी कार्यक्रम बारे समीक्षा भयो । बैठकको अध्यक्ष सञ्जालका जिल्ला संयोजक बिशाल सुनारले गर्नुभएको थियो ।
इन्सेकले ‘अधिकार–२’ परियोजना कर्णाली प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा लागू गरे पनि दैलेखको दुल्लू नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका र सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु हुनेछन् ।
