सुर्खेत – सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दबाब दिएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नदेखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदको अवरोध हटाउन कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच माघ १८ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो । विभिन्न माग राखेर निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले उक्त सहमतिपछि संसद सञ्चालन हुन र आर्थिक अध्यादेश पारित गर्न सघाएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि बिहीवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुले सरकारलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा गम्भिर हुन सुझाव दिएका हुन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सहमति भएको एक साता बितिसक्दासम्म पनि सरकारले कार्यान्वयनतर्फ तदारुकता नदेखाएको बताए । बरु सहमतिविपरित योजना सम्झौता गर्ने काम भइरहेको उनको आरोप थियो । शाहले सहमति कार्यान्वयन नभए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावी समेत दिए ।
अर्का सदस्य मिनासिंह रखालले सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताईन् । सांसद बद्मी क्वारी बोहोरा र खड्ग खत्रीले पनि सहमति कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
सभामुख राजबहादुर शाहीको पहलमा भएको सर्बदलीय छलफलपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच १५ लाख भन्दा कम बजेटका टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भइसकेका योजनाहरुको लागि अलग बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, कर्णालीमा पाँच स्थानमा निर्वाचित सदस्य खालि रहेकोले उक्त ठाउँमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको सहमितमा मात्रै सञ्चालन गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए ।साझा बिसौनी
