सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिक सकिँदासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै न्यून बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कूल विनियोजित बजेटको १६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । चालु र पुँजीगत गरी पाँच अर्ब ९२ करोड ७३ लाख ८६ हजार एक सय ३६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालु वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । तर, बजेट खर्चमा भने उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन । अबका चार महिनामा सरकारले ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो पटक पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने निश्चितप्रायः छ । कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क झनै निराशाजनक छ । यो अवधि (साउन–फागुन) सम्ममा विकास बजेट खर्च १२ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ७० करोड ९३ लाख २० हजार दुई सय रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
सरकारले बजेट खर्चमा वृद्धि गर्न विभिन्न योजना अघि सारेपनि अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्टले दोस्रो चौमासिकमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा निकै प्रगति हुने बताउँदै आएका थिए । तर, पहिलो चौमासिकमा हरेक महिना सरदर एक प्रतिशत पँुजीगत खर्च गर्दै आएको सरकारले दोस्रो चौमासिकमा पनि खर्चको रफ्तार खासै बढाउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले चालु बजेट भने २२ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आठ महिनाको खर्च विवरण पनि न्यून देखिएको छ । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विनोदकुमार भन्डारीका अनुसार मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १० दशमलव ५८ र चालुतर्फको ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा विकास बजेट बढी हुने भौतिक पूर्वाधारकै पुँजीगत खर्च कम छ । यसले पनि विकास निर्माणका आयोजनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी २१ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगत २६ दशमलव ६२ र चालुगत १९ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म २८ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयको कूल बजेटको २७ दशमलव २७ प्रतिशत पुँजीगत र ३० प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ५४ र चालुतर्फको ३८ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल ३५ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत २८ प्रतिशत र चालुगत बजेट खर्च ४० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा आठ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । बजेटसमेत थोरै रहेको यस मन्त्रालयमा कर्मचारी जनशक्ति अभावका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या भइरहेको बताइएको छ । चालु वर्षका लागि तीन अर्ब ५६ करोड ३६ लाख ३५ हजार बजेट रहेको मन्त्रालयमा हालसम्म २९ करोड ७४ लाख २५ हजार ६ सय ४६ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगत सात दशमलव ६८ र चालुगत २२ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षको यो अवधिमा २७ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगत ४४ र चालुगत १६ प्रतिशत बजेट खर्चिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्च पनि निकै निराशाजनक देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले कूल विनियोजित बजेटको चार दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चार अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ६६ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २९ करोड ७४ लाख २५ हजार ६ सय ४६ रूपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको हो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाले ३६ दशमलव ९१, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३७ दशमलव ३२, प्रदेश योजना आयोगले १५ दशमलव ३१ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कर्णाली सरकारले माघ मसान्तसम्म कूल बजेटको १२ दशमलव ४४ अर्थात् चार अर्ब ५५ करोड ६ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । माघको तुलनामा फागुनमा भने खर्चले गति लिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा झन्डै डेढ अर्ब बजेट खर्च भएको हो । दोस्रो चौमासिक सकिदासम्म खर्चको उल्लेखनीय प्रगति नभएकाले यो वर्ष पनि बजेटको ठूलो हिस्सा असार मसान्तमा कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । कर्णालीमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । पुँजीगत बजेट धेरै हुने मन्त्रालयहरूले नै समयमै खर्चका प्रक्रिया अघि नबढाउँदा त्यसको असर समग्र विकास खर्चमा पर्ने गरेको छ । उक्त समस्याको हल गर्न र खर्च बढाउन सरकारले कार्यसम्पादन करार सम्झौतालगायतका योजना ल्याएपनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।साझा बिसौनीबाट
