काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को टोलीले भेटवार्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचन’bout कुराकानी भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।

भेटमा मुख्यगरी सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपामा नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता’bout कुराकानी भएको थियो । नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुंगोमा पु-याउन आग्रह गरेका थिए । नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका थिए ।

सरकारले यसअघि भएका पटक–पटकका वार्तामा नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाको केही दिनअघि कपिलबस्तुमा सम्पन्न बैठकले बैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्तामा नेकपा बैठकको निर्णय अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले बताएको थियो ।
वार्तामा सरकारी पक्षले नेकपा निर्वाचनमा माग लिने भएमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ, छुट मतदाता नामावली थप गर्न पहल गर्न सकिने बताएको थियो ।

सरकारी पक्षले स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले स्थानीय गाँउ ठाँउको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, जनतालाई शक्तिशाली बनाउने विकास र शक्तिको केन्द्र जनताको घर आगन हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनु उपयुक्त हुने भन्दै नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो ।

नेकपाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नेताहरूले आफूहरू सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्लवयन भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।

नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा दुवै पक्षले राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।