सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ ।फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चैत ३० गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो । कार्यकाल सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले बढाएको यो सेवा सुविधाका बारेमा कर्णालीमा आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तै मन्त्रीहरुले ५२ हजार पाइरहेकोमा अब ६० हजार ३२० रूपैंया पाउने भएका छन् । कर्णालीमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने छैनन् । यद्यपि सरकारले यी दुवै मन्त्रीको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले राज्यमन्त्रीलाई पहिलेको ऐन अनुसार ४९ हजार दिने भनेको थियो तर अब ५६ हजार ८४० दिने कानून बनेको छ भने सहायक मन्त्रीलाई ५४ हजार ५२० मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सहायक मन्त्रीलाई यसअघिको कानूनमा ४७ हजार मासिक दिने ऐन बनाइएको थियो ।
यस्तै, राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मुख्यमन्त्रीले यसअघि १५ हजार रुपैंया अतिथि सत्कार स्वरुप पाउने गरेपनि अब भने २० हजार पाउने भएका छन् । मन्त्रीले १० हजार पाइरहेकामा मासिक १५ हजार पाउने भएका छन् ।
यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता कम भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले दुइ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिउको छ ।
सांसद र पदाधिकारीको पनि बढ्यो तलब
२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरूको तलब ५८ हजार पुगेको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरुको तलेब ४८ हजार भएकोमा बढाएर ५६ हजार ८४० पुर्याइएको हो ।
यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् । विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार ५ सय २० पाउने छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रुपैंया पाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरूले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दर पुर्याइएको छ ।
सञ्चार सुविधामा पनि बढोत्तरी गरिएको छ । पुरानो ऐनमा सभामुखदेखि सबैलाई दुइ हजार दिने व्यवस्था थियो । अब सभामुखले ३५ सय पाउनेछन् । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन् । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् । दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने भएका हुन ।
यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरुले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेका थिए ।
अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुइ सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बढदो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताए ।
‘यो सामान्य हेरफेर मात्रै हो । हामीले बढाएको सेवा सुविधा अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै छ ’, उनले भने ।
