वडा अध्यक्ष भनेका स्थानीय सरकारका ‘मन्त्री’ हुन् तर कतिपय वडाध्यक्ष अधिकारविहीन जस्तो बनिरहेका छन् । जनताका हक, अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने, समस्यालाई उजागर गर्ने र समाधानको बाटो पहिल्याउने काम स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो । तर जनप्रतिनिधिबीच नै विभेद छ । पालिका प्रमुखबाट आफू पीडित भएको वडाध्यक्षको गुनासो छ ।
यस्तै गुनासो बोकेका एक जनप्रतिनिधि हुन्– दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने ठाटीकाँध गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष पंखबहादुर शाही । उनी आफ्नै अधिकारको लडाइँ लड्दैछन् । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट आफू हेपिएको उनको गुनासो छ ।
६ वटा वडा रहेको ठाटीकाँधमा उनी काँग्रेसबाट निर्वाचित एक्ला जनप्रतिनिधि हुन् । अरु सबै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिमात्र छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफ्ना अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको उनको दुखेसो छ । यतिमात्र होइन, चालु आर्थिक वर्ष वडाका लागि विनियोजित बजेट वडा समितिलाई नै थाहा नदिई अध्यक्षले बाँडफाँट गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
उनी अहिले वडाको बजेट वडामै गएर बाँडफाँट गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीसँग रातोपाटीले उनका अनुभव र भोगाइबारे विस्कृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, वडाध्यक्ष पंखबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
वडा अध्यक्षका रुपमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले ६१ वर्षको भएँ । धेरथोर कक्षा पाँचसम्मको पढाई गरेको छु । म सामान्य मान्छे हुँ । जब जनताले जनप्रतिनिधि बनाए । जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने मेरो दायित्व थियो । जनताका लागि केही गरौंला भन्ने सोच थियो । उनीहरुले (गाउँपालिका अध्यक्ष÷कर्मचारीले) मलाई जहिले पेलान गरे । पहिलो वर्ष त केही थाहा थिएन, अर्को वर्ष मेरा आवाज सुन्लान्, मेरा विचारहरुले स्थान पाउलान् सोच्थेँ । तर एक वर्ष, दुई वर्ष हुँदै कार्यकाल सकिने बेला भइसक्यो, गाउँपालिकाबाट अपहेलित भइरहेँ । केही दिन अगाडि मलाई थाहै नदिई चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिबाटै (गाउँपालिका) बाँडफाँट गरिदिएछन् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन्, वडामा रहेर काम गर्दै जाँदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कति अपहेलित हुनुप¥यो, भनेर साध्य नै छैन ।
वडाअध्यक्षका रुपमा तपाईलाई के कस्ता सेवा–सुविधा दिइएको छ ?
—निकै गाह्रो छ । बाठाटाठा वडाअध्यक्षहरुले मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ । १ नम्बरको वडा अध्यक्ष र मैले अहिलेसम्म पाएको छैन । १ नम्बरको अध्यक्षको त वडा कार्यालय पनि गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै छ । तर मेरो त वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका जान साढे दुई घण्टा लाग्छ । म वृद्ध मान्छे । कहिले केही काम पर्दा हिँडेरै जान्छु । अरु त त्यस्तै हो ।
तपाई जनप्रतिनिधि भएर पनि आफ्नोमात्र पीडा सुनाउनुहुन्छ ? खास किन यस्तो नि ?
— हेर्नुस् ! यहाँ कुरा गरेर साध्य छैन । हाम्रो आवाज कसले सुनिदिन्छ ? गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य वडाअध्यक्षहरु केही काम परेर पालिका बाहिर गएको खण्डमा भत्ता खाइहाल्दा रहेछन् । मलाई त थाहै थिएन । म त वर्षको एक÷दुई पटक कहिले कतै काम परेर जान्छु, त्यो पनि उनीहरु रुचाउँदैनन् (मन पराउँदैनन्) । मैले अहिलेसम्म वडा कार्यालय रहेको विद्यालयको भाडा तिर्न सकिरहेको छैन । सुरुमा विद्यालयसँग सम्झौता गर्दा मासिक १० हजार भाडा दिउँला भनेर बसेका थियौं तर भाडा तिर्ने रकम अझसम्म पनि गाउँपालिकाले दिएन ।
चार वर्षमा ४ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा रकम भइसक्यो । अब म कहाँबाट ल्याएर भाडा तिरौं ? आफै भन्नुहोस त ! म त गाउँको सामान्य मान्छे हुँ । मसँग पैसा पनि छैन । एकजना अर्को वडाअध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नै घरमा वडा कार्यालय राख्नुभएको छ । त्यहीँबाट भाडा उठाएर खानुहुन्छ ।
अरु के–के समस्या भोग्नुपर्यो ?
— अब कुरा गरीसाध्य छैन । उनीहरु आफ्नै मनोमानी गर्छन् । अरु सबै एमालेतिरका छन्, म काँग्रेसबाट एक्लो । अनि कर्मचारी पनि उनीहरुकै भनेको मान्छन् । थाह छ बाबु ! यहाँ त नेताभन्दा पनि कर्मचारी बढी राजनीति गर्छन् । अन्त त्यस्तो छ र ? प्रदेशबाट हाम्रो वडामा आउने बजेट पनि आ–आफ्ना मान्छेलाई (पार्टीका कार्यकर्ता)को माध्यमबाट खर्च गर्छन् । त्यही आधारमा योजना छनोट गर्छन् । वडालाई त थाहै हुँदैन ।
मैले आफू वडाअध्यक्ष जितेर आइसकेपछि वडामा कार्यालय सहयोगी राख्नुपर्ने भनेर भनियो । त्यो बेला सरकारले नियम, कानुन बनाएको थिएन । मैले ठिकै छ भनेर एकजना यहीँको सामान्य व्यक्तिलाई राखेँ । तर अन्य वडामा राखेका कार्यालय सहयोगीहरुले तलब पाए, मेरो वडामा राखेका व्यक्तिलाई तलब दिइएन । साढे दुई वर्षसम्म पनि तलब नपाएपछि तलबको माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर आन्दोलन पनि ग¥यौं । गाउँपालिकामा तालासमेत लगायौं, तर पनि दिइएन । उल्टो गाउँपालिका अध्यक्षले जसले राखेको हो, त्यसैले तलब दिनुपर्छ, हामीले राखेका होइनौं भनेर भन्न भ्याए ।
त्यसपछि कार्यालय सहयोगी राख्ने विषयमा विज्ञापन गर्नुप¥यो भनेर भनियो । परीक्षा लिइयो । परीक्षा त त्यस्तै रहेछ, पालिका अध्यक्षले आफ्नो पक्षको मान्छेको नाम निकालिदिए । फेरि हामीले तालाबन्दी ग¥यौं । हामी त्यसपछि दैलेख उजुरी गर्नुप¥यो भनेर गयौं । सिडिओले यहाँको न्यायपालिकालाई चिठी लेखिदियो । तर पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । तलदेखि माथिसम्म उनीहरुको सरकार भयो ।
गाउँपालिकाका हरेक विषयमा तपाईलाई ‘बाईपास’ गरिन्छ ?
— हो । बाईपास गराउन खोज्नुभयो । मेरो पार्टी (काँग्रेस) बाट म एक्लो हो । अरु सबै एमालेका हुनुहुन्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले यहाँ एमालेको शासन चलिरहेको छ । हामीले हाम्रोविरुद्ध गरिएका गतिविधिको विरोधमा आन्दोलन समेत ग¥यौं । गाउँपालिकामा ताला पनि लगायौं । तर के गर्ने, हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै नहुने । यहाँ स्थिति बडा गाह्रो छ ।
अनि चार वर्षको अवधिमा तपाईले आफ्नो वडामा कस्ता–कस्ता खालका विकास गर्नुभयो त ?
— हाम्रो वडा साविकको तोलिजैशी गाविकाको १–६ वडा मिलेर बनेको छ । यहाँको मुख्य समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र बिजुली नै हो । यसअघिका वर्ष २५–३२ लाखको बीचमा बजेट आएको थियो । हामीले वडामा १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजना छनोट गर्थ्यौं । अहिलेसम्म खानेपानी, विद्यालय भवन, केही मन्दिर निर्माणको तयारी थालेका थियौं । तर प्राविधिक पनि उनीहरुकै छन्, हाम्रो कुनै कुरा सुन्दैनन् । हाम्रा जनतालाई त नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन् । गत वर्ष एउटा स्वास्थ्य संरचना निर्माणका लागि जग्गा लिनुपर्ने भयो । पहिला जिल्लाबाट नापी टोली आयो । चार रोपनी जति जग्गामा भैहाल्छ भनेर भनियो । हामीले हुन्छ भन्यौं । तर पछि प्राविधिक आएर ‘यो त हुँदैन’ भनिदियो । पछि दुई कित्ता अरु लग्यौं । यति मात्र हो र ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयो । गाउँपालिका अध्यक्षले एकजना एमालेका नेतासँग रहेर काम गर्न भने । हामीले त्यो कार्यक्रमबाट रकम बचाएर स्वास्थ्यको जग्गा खरिद र संरचना बनाउने भनेर सल्लाह ग¥यौं तर अहिलेसम्म न त पैसा पायौं, न सुनुवाइ नै भयो ।
अन्यमा सिंचाई नहर, खानेपानीका मुहान सुधार लगायतका योजना बनाएका छौं । कतै विद्यालयमा टेबुल कुर्सी पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ठुलो योजना भनेको गत साल १० लाख एउटा मन्दिरमा हालेका थियौं । त्यही पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको रकम थपेर मन्दिर निर्माण पूरा गर्ने सोच थियो तर बजेट छैन ।
त्यसो भए वडाअध्यक्ष हुँदै गर्दा जसरी यो–यो काम गरौंला भनेर सोच्नुभएको थियो, त्यसरी गर्न सकिएन ?
— हजुर ! मैले स्थानीय सरकार भइसकेपछि केही गर्न सकिन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो हुन सकेन । हाम्रो त पहुँच नै भएन । म एक्लो भएँ । अझ, बुढो मान्छे, यसले त केही बुझ्दैन भनेर त होला हेपिरहेका ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट गाउँपालिकामै राखियो र आफूलाई जानकारी नदिई बाँडफाँट गरियो भन्नुभयो, यसबारे अलि बुझाइदिनुस् न ?
— अन्तिम बजेट भनेर यो वर्षको बजेट वडामा पठाइएको छैन । मेरो वडालाई ३० लाख बजेट भनिएको थियो तर केही दिन अघि वडा समितिलाई थाहै नदिई माथि (गाउँपालिका)बाटै रकम बाँडफाँट गरिदिएका रहेछन् । मलाई त थाहै थिएन । पछि गाउँपालिकामा जाँदा बाँडफाँट गरिएको लिष्ट मेरो हातमा प्राप्त भयो । अचम्म लाग्यो । मैले गाउँपालिकामा गएर वडा समितिलाई जानकारी नगराएर नै किन रकम बाँडफाँट गरियो ? भनेर सोधेँ । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले ‘मैले बाँडेको हो, कसले के गर्छ ?’ भन्दै धम्की दिनुभयो । अनि मैले ‘मेरो वडाको रकम वितरण गर्दा मलाई जानकारी दिनुपर्ने हो कि ?’ भनेर भन्दा धीरबहादुर शाहीले वास्ता गरेनन् ।
अनि मैले ‘म वडाअध्यक्ष भएको के काम भयो ? त्यसो भने म वडा कार्यालय पनि खोल्दिनँ । योजना सम्झौता पनि गराउँदिनँ, तपाई नै बाँड्नुस्’ भनेर भनेँ । अचेल लफडा नै छ । म वडा अध्यक्ष भएको कुनै औचित्य नै छैन । पालिका अध्यक्षको रणनीति अन्तिम वर्षको बजेट वडामा भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई खुस पार्ने र उनीहरुलाई नै खुसुक्क पठाएर रिझाउने रहेछ । वडा कार्यसमितिको बैठक बसेर दिनुपर्नेमा वडालाई जानकारी नदिएर मनोनमानी ढंगले रकम बाँडफाँट गरेकोले कुनै पनि योजना सम्झौता नगर्न पत्र लेखेका छौं । हामी गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगरेपछि जिल्ला प्रशासनमा जाने सोचेका छौं ।
अनि वडाले पाउनुपर्ने बजेट गाउँपालिकामा राखेपछि वडामा समस्या भएन त ?
— समस्या त ज्युँका त्युँ नै छन् । अब वडाका लागि विनियोजित रकम नै वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नदिएर बाँडिन्छ भने यो कहाँसम्मको अत्याचार हो ? यहीँ मात्र यस्तो हो कि अन्त पनि हो ? यहाँ त अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो । भ्रष्टाचारलाई मुल आधार बनाई गाउँपालिका अध्यक्ष अघि बढेका छन् । हामीले वडाको बजेट वडासमितिको रोहबरमा वडामा विनियोजन गर्नेछौं भनेर निर्णय गरेर पठाएका छौं ।
अनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा कतिकति बजेट थियो ? कसरी सदुपयोग गर्नुभयो ?
— वडामा यसअघि पहिलो आर्थिक वर्ष २८ लाख, त्यसपछि ३२ लाख, तेस्रो वर्ष २५ लाख र यो वर्ष ३० लाख आयो । यसअघिका बजेट वडातहमै आएका थिए । तर यो पटक बजेट गाउँपालिकामै राखियो । अघिल्ला वर्षहरुमा हामी वडाका वुद्धिजीवि, वडा सदस्य लगायत सबैलाई बसालेर जहाँ जे समस्या छ, त्यही आधारमा योजना छनोट गर्ने काम हुन्थ्यो । रातो पाटीबाट
