स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै गर्दा कर्णालीमा दल अदल–बदल गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै थियो। आफू सदस्य रहेको पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार नपाएका केही प्रदेशदेखि पालिकास्तरीय नेताहरु तत्कालै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बने।
खासगरी कर्णालीमा पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु टिकट नपाएपछि अर्को दलमा प्रदेश गरेर उम्मेदवार बनेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य एवम् पलाता गाउँपालिका इन्चार्ज अनन्त विश्वकर्माले गठबन्धनबाट टिकट नपाएपछि सोमबार एमाले प्रवेश गरे। गाउँ कमिटीका अध्यक्षसहित एमाले प्रवेश गराए लगत्तै अनन्तलाई एमालेले गाउँपालिका अध्यक्षमा टिकट दियो। ‘पार्टीमा पु¥याएको योगदानको कदर नभएपछि लामो समयदेखि आवद्ध माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘लगत्तै प्रवेश गरेको पार्टीले अध्यक्षका लागि टिकट दियो।’
उनले पहुँच र पैसामा माओवादी केन्द्र विकेको आरोप पनि लगाए। पलातामा गठबन्धनले ईन्द्र रोकायालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। कालिकोटमा कांग्रेस कार्यकर्ता पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खाँडाचक्र नगरपालिका–११ बाट वडासदस्यमा निर्वाचित उनी एमाले प्रवेश गरेका हुन्।
डोल्पाको काईके गाउँपालिकामा एमालेबाट अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष जितेका अंगत राना नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेर फेरि अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन्। गठबन्धनले काइके गाउँपालिकाको अध्यक्ष समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेलगत्तै अंगत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए।
गठबन्धनभित्रै पनि दल अदल अदलको खेल चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस दैलेखकी कार्य समिति सदस्य पून्यप्रभा दसौदी पार्टीले टिकट नदिएपछि समाजवादी प्रदेश गरिन्। समाजवादीबाट उनले महावु गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइन्। गठबन्धनको सहमति अनुसार महावु गाउँपालिकाको अध्यक्ष समाजवादीले लिने र उपाध्यक्षमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने सहमति भएको थियो।
डोल्पाका कांग्रेस नेता दिलबहादुर विष्ट त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी थिए। पार्टीले अर्कैलाइए टिकट दिएपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरे। माओवादी केन्द्रकातर्फबाट विष्ट त्रिपुरासुन्दरीको नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन्।
कर्णालीमा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल थियो। ७८ स्थानीय तह मध्ये एमालेले २७ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको थियो। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले समान २५–२५ स्थानीय तह जितेका थिए। यो पटक केन्द्रको निर्देशन अनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका पाँच राजनीतिक दलहरुले चुनावी मोर्चा बनाएर जाने सहमति गरेपनि अन्तिममा कर्णालीका अधिकांस स्थानीय तहमा सबै राजनीतिक दलहरुले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्।
एक सातासम्म गठबन्धन दलका प्रदेश स्तरीय नेतृत्वबीच पालिका टुङ्ग्याउन छलफल भएपनि माओवादी केन्द्रले रुकुम पश्चिममा गठबन्धन दललाई पालिका प्रमुख दिन नसक्ने अडान राखेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले सुर्खेतमा पनि माओवादीलाई भाग दिन नसक्ने अडान राख्यो। दुई दलबीचको दुई जिल्लाको विवादका कारण गठबन्धनले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पालिका भागबण्डा लगाउन सकेनन्। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन सोमबार आठ जिल्लामा भएको सहमति गठबन्धनले सार्वजनिक गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन्।
गठबन्धन दलका प्रदेश स्तरीय नेताहरु भने अहिले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता भएपनि भागबण्डा बाहिर उम्मेदवारी दिएकाहरुले फिर्ता लिने बताउँछन्। ‘यदी त्यसो उन नसके कर्णालीमा गठबन्धन कमजोर हुने अवस्था रहन्छ,’ नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिका प्रवक्ता दमन शाहीले भने, ‘उम्मेदवारी दर्तापछि पनि प्रदेश स्तरीय पाँच दलीय संयन्त्रको छलफल जारी रहन्छ।’
