काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति कञ्चनपुरको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १ सय ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूमाथि अख्तियारले कठोर कदम चालेको हो । यो प्रकरणमा विभिन्न सेटिङका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन नगर विकास समितिले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता र भोगचलन गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षहरूको एकल तोकआदेशका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई हक हस्तान्तरण गरेको देखिएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
– हिनामिना गर्ने १ सय ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
२०६४ पुस ६ गतको निर्णयबाट नौ जना कर्मचारीलाई १० कठ्ठा चार धुर जग्गा वितरण गरिएको भन्दै आयोगले २९ लाख ७४ हजार बिगो दाबीसहित समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरू, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापासमेत १ सय ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तत्कालीन महेन्द्र नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल रसाइलीविरुद्ध २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष पिन्टु रानाविरुद्ध ७३ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टविरुद्ध ३० लाख ७२ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीसँग ३ करोड ८ लाख ५ हजार ७ सय रुपैयाँ, तत्कालीन मालपोत अधिकृतसँग कृष्णकुमार निरौलासँग ७२ लाख २ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालीन मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख विशनसिंह थापाविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ८१ हजार ३८ रुपैयाँ, शाखा अधिकृत दलजित भट्टसँग ८८ लाख ७५ हजार बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यसै गरि मतियार भएर काम गरेको भन्दै आयोगले मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई १ करोड ३१ लाख ९५ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ, मतियार भएर काम गरेको अभियोगमा शाखा अधिकृत दिलाराज पन्तसँग २३ लाख ३३ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, मतियारकै रूपमा तत्कालीन नायब सुब्बाहरू गणेशबहादु ऐर, नयन सिंह कुँवरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, मतियारका रूपमा खरिदारहरू नमराज भट्ट, नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष कान्तुराम पनेरूविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट र सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई जनही २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ असुलउपर गर्दै सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालीन इन्जिनियर मोहनदेव भट्टविरुद्ध ३ लाख ४ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ, खरिदार लक्ष्मणदत्त जोशीलाई ३ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । अमिन दुर्गाप्रसाद पनेरू, कार्यालय सहयोगी हर्क नारायण जोशी, तत्कालीन सुपरभाइजर गंगादत्त भट्ट र कम्प्युटर अपरेटर लालबहादुर ओखेडा त्यस्तै तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशन सिंह थापा र तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरू विरुद्ध जनही २ देखि २९ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि हाल कायम हुन आएका जग्गाधनी कमला भट्ट, विन्दुकुमारी जोशी, जयन्द्रराज पाण्डे, जयराज पन्त, दीपाकुमारी भट्ट, सरस्वतीदेवी गुरु, तारादेवी नाथ र राधादेवी पन्त, भोजराज राना, घुम्मा राना, सोवानसिंह धामी, कुमारी कमला मल्ल, सुशिला स्वाँर, सीतादेवी पन्त, कमलादेवी भट्ट, कुमारी मञ्जु भट्ट, जनकसिंह नायक, विमला चन्द महता, देवकी भट्ट यज्ञराज भट्ट, गंगादत्त जोशी, विमला जोशी, राजबहादुर विष्ट, मनी दमाई, गणेशप्रसाद पन्त, सिमा जोशी, कृष्णराज कलौनी, हरिप्रसाद जोशी कैलाश सुनार र किसानकुमारी कामीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नगर विकास समितिको स्वामित्वको जग्गा उनीहरूको नाममा देखिएकाले जफत प्रयोजनका लागि हाल भिमदत्त नगर विकास समितिको नाममा कायम गराउने गरी मुद्दा दायर भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री, वितरण र लिजमा दिएको उजुरीपछि आयोगको टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो । स्थापनाका बेला ६३८ बिघा जमिन रहेको समितिसँग अहिले केही बिघा मात्रै बाँकी रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
