आसन्न चुनाव लक्षित गरेर उम्मेदवारले तयार पारेको घोषण पत्र (वाचा पत्र) प्रायः मिल्दोजुल्दो रहेको छ। नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरुले तयार पारेको सामाजिक प्रतिवद्धताहरु एउटै किसिमको देखिने गरेको हो।
उम्मेदवारहरुको घोषणा पत्रमा विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत लगायतका विषयमा मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरु राखिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत र नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुखहरुले तयार पारेको घोषणापत्रमा केही अंश र विषय फरक भए पनि उनीहरुले उठाएका एजेण्डा एउटै किसिमको छ। कर्णालीका अधिकाँध गाउँपालिका अध्यक्षहरुले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, अन्य पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
सबै उम्मेदवारको घोषणा पत्रमा समुनत पालिका बनाउने रहेको छ। निर्वाचित भएर नयाँ र जनताको जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने खालका कार्यक्रमहरु देखिदैन्। उम्मेदवारहरुको घोषणा पत्र निकै महत्वाकांक्षी र क्षणिक आनन्द दिने खालको भएको वीरेन्द्रनगर पालिकाका स्थानीय अगुवा सुरेस आर्चायले बताए। उम्मेदवारहरुले जनताको मन लोभ्याउने खालका कार्यक्रमहरु घोषणा पत्रमा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। उम्मेदवारका धेरै जसो प्रतिवद्धता पत्र सुन्दर लेखिएपनि कार्यान्वयनमा पुग्न आर्थिक र कानुनी रुपमा जटिल देखिन्छ। ठूला योजनाहरु र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु प्राय घोषणा पत्रमा धेरै समेटिएको छ। धेरै मिल्दाजुल्दा एजेण्डा भएपनि थोरै नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा पत्रमा राखेको पाइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नगर प्रमुखका उम्मेदवारहरुले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, आर्यआर्जन तालिम लगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो छ। तर, नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार उपेन्द्र खड्काले भने घोषणा पत्रमा अलि फरक राखेका कार्यक्रमहरुमा उपत्यकामा भूमिगत पानीको श्रोत बढाउन वीरेन्द्रनगर–१४ खोतखोलामा मावन निर्मित ताल बनाउनेदेखि बुलबुलेदेखि काँक्रेविहारसम्म जोड्ने ‘सर्किट’ निर्माण गर्ने रहेको छ। त्यस्तै एमाले उम्मेदवार मोहनमाया ढकालले घोषण पत्रमा गरेको फरक कार्यक्रमहरुमा नगर क्षेत्रका सडक तथा घरहरुको नम्बरिङ्ग गर्दै मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागु गर्ने, अटो, ग्यारेज तथा उद्योगहरु निश्चित ठाउँ तोकी सोही स्थानबाट संञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, नगर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका कुराहरु रहेको छ।
कर्णालीमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले प्रायः आफ्नो घोषणा पत्रमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा विपन्न वर्गहरुलाई निःशुल्क सेवा, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, किसालाई अनुदान, घरघरमा खानेपानी, स्वास्थ्य विमा, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु, विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अशक्त र दिर्घरोगीहरुलाई घर दैलोमै सेवा प्रवाह, छोरी बचत खाता, अस्पतालको स्तराेन्नती, विशषेज्ञ सेवा, खानेपानी शुल्क घटाउने लगायतका कार्यक्रमहरु प्रायःदोहोरिएका छन्।
