वीरेन्द्रनगर, २३ बैशाख । नेपाली कांग्रेस सुर्खेतले सिचाई विकास तथा विस्तारका लागि पाँच वर्षभित्र जिल्लाको सिँचाइ योग्य भूमिको ७०% मा सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने संकल्प गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सिँचाइ सुविधा नभएका क्षेत्रमा सीमान्त कृषकहरूलाई लक्षित गरी नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइका आयोजनाहरू (थोपा, फोहोरा, लिफ्ट सिँचाइ, करेसाबारी) कार्यान्वयन गरिने जनाएको हो ।
भेरी र कर्णाली तथा साना नदीहरूबाट लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने, सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीमा ५०% पालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने, नयाँ आयोजनाहरूको साथसाथै पुराना, जिर्ण र चालु आयोजनाको मर्मत, संभार, विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिने संकल्प गरेको छ ।
यस्तै, सिँचाइ आयोजना मर्मतसम्भार तथा दीगो सञ्चालनको लागि स्थानीय तहको संस्थागत तथा क्षमता विकास गर्ने, आयोजना छनौट तथा तर्जुमा, कार्यान्वयन र दीगो सञ्चालनमा कृषक उपभोक्ता तथा स्थानीय जल उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास तथा परिचालन गर्ने, दस घर एक पोखरी कार्यक्रम सीमान्त कृषकहरूको लागि अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुसेवाको विस्तार तथा संस्थागत विकास गर्न सेवा, प्रविधि र सिपमा कृषकहरूको पहुँच पु¥याउनको लागि प्रत्येक पालिकामा स्थानीय निकायको सहयोगमा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, कृषि उपजहरूको प्रशोधन व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, महिला, दलित तथा अन्य लक्षित वर्गलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषकहरूलाई कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू एकीकृत र विस्तारित रूपमा स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध गराउने, सरकारी, गैसस, सहकारी र कृषक समूहहरूको क्षमता विकासद्वारा सेवा प्रभावकारी बनाउने, कृषकलाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न मल, वीउ, औषधि आदिमा ३०% छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, निजी, सरकारी तथा सामुदायिक साझेदारीको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने, कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम कृषक समूह, समिति, सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने, जनसहभागिता र साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने र प्रत्येक पालिकामा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनलाई सहज बनाउन कृषि तथा पशुपालनजन्य खरिद विक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ साथै कृषिजन्य उपजहरूको समयअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने एजेण्डा मतदातासामु राखेको छ ।
