कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘६ ब’ बाटो, विजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णालीका नागरिकहरुको सहज यातायातको पहुँचका लागि सडकलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्ला सदरमुकामदेखि नजिकको राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने एक–एक वटा सडकलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ‘वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकका राजमार्ग तथा सडक करिडोरहरुसम्म जोड्ने सकडलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री सडक निर्माण गरिनेछ,’ मंगलबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले भने, ‘सदरमुकामदेखि राजमार्ग वा करिडोरसम्म जोड्ने सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ।’

दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णालीले उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली करिडोरलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामाकरण गरेको छ। सुर्खेतदेखि चीनको हिल्सासम्म जोड्ने सडकको सात किलोमिटर ट्याक खोल्न बाँकी छ। ‘कर्णाली र भेरी करिडोर राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्वका सडक हुन्,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।’ प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षाका लागि सुर्खेतमा ‘भेइकल फिटनेस केन्द्र’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि एक घण्टाभन्दा बढी पैदल हिंड्नु नपर्ने गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि ‘सार्वजनिक–सहकारी साझेदारी’ यातायात सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका विरुवाहरु उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानका रुपमा अघाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’का रुपमा बनाउने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारले जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनका लागि ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केकाहरुलाई ‘गरि खाने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। ‘विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई नवीन उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका लागि ‘गरि खाने’ कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। ‘प्रदेश अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।’ प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै पश्चिम सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरेर ५० बेडको अस्पताल बनाउने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले स्याउ तथा ओखर प्रवद्र्धनका लागि ‘बगंचा एकः स्वामित्व अनेक’ कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यवसायिक कृषकहरुलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका निर्यातयोग्य ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर खरिद गर्ने, जाजरकोटको ताक्सुगाडलगात २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता र आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विद्युत सञ्जाल नपुगेका कर्णाली प्रदेशका बस्तीहरुमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउनका लागि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीको खातामा रहेको रुपैयाँलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति ल्याएको छ। छोरीको सशक्तिकरणसँगै उनीहरुलाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो।

प्रदेश सरकारले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यस्तै प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट विद्यालय छनोट गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने, जेष्ठ नागरिक, दलित, वादी, राउटे, माझी, हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापितलगायतको संरक्षण, आयबृद्धि र सहज जीवनयापनका लागि सुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’लाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्टेल ढुंगाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। स्टेल तथा ढुंगा कटिङ उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई निजी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहिथ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका अन्य विमानस्थलमा उडान भर्ने हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उडान संख्याको आधारमा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। ‘प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भेरीगंगामा प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।’

प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि ‘कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रम’ र जोखिमयुक्त बस्ती तथा अन्य संरचना संरक्षणका लागि एकीकृत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न ‘कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले एकै स्थानबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालयहरुको एकीकृत प्रशासनिक भवन परिसर निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध एवम् गणतन्त्र तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सीप विकास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापना गर्दै सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकार र मातहत निकायमा रहेर उल्लेखनीय र अनुकरणीय कार्य गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ‘कर्णाली सेवा पुरस्कार’ बाट पुरस्कृत गर्ने, सरकारी कार्यालयको न्यूनतम मापदण्ड तोकेर अनुकरणीय कार्य गर्ने कार्यालयलाई नमूना कार्यालयको रुपमा छनोट गरेर पुरस्कृत गर्ने, कर्मचारीहरुलाई कार्यमा प्रोत्साहन गर्नका लागि दिवा शिशु स्याहार केनद्रको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश विशेष, प्रदेश गौरव र रुपान्तरणकारी योजनाको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र’ गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।