सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि ठूलो बजेट रकमान्तर गरेको छ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले एक शीर्षकमा विनियोजित बजेट मनपरी अर्को शीर्षकमा खर्च गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा ४५ शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको हो । पाँच अर्ब ८३ करोड हाराहारी बजेट रहेको मन्त्रालयले असार दोस्रो सातासम्म ६२ करोड ४२ लाख ५७ हजार रकमान्तर गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार विगतको तथ्याङ्क हेर्दा मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म पनि रकमान्तर गरेर खर्च हुुने गरेको छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटको ठूलो अङ्क रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रचलन छ ।’ खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यविधि नै नबनाउने र प्रक्रिया नै नपुुग्ने शीर्षकमा समेत बजेट सार्ने खालका बेथितिसमेत देखिने गरेको उनी बताउँछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको धेरैसो बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको छ ।

रकमान्तरको बेथिति भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले तीन वटा शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको हो । कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन छुट्याइएको रकमसमेत अर्कै शीर्षकमा सारेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा खर्च गरिएको छ । मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषकका लागि ब्याज अनुुदानको एक करोड २२ लाख बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, कृषि अनुुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन शीर्षकको दुुई करोड बजेटमध्ये ४० लाख रकमान्तर भएको छ । उक्त रकम कृषि मन्त्रालयको अधुरो भवन निर्माणमा खर्च गरिएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले विद्युुत महशुुल शीर्षकको बजेटलाई थ्री फेज लाइन विस्तारका लागि रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । सो शीर्षकबाट ६ लाख बजेट रकमान्तर गरिएको हो । यी दुई मन्त्रालयले धेरैजसो शीर्षकको बजेट जेठयता रकमान्तर गरेर खर्च गरेका छन् । प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले पनि पूँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूले विनियोजन ऐन विपरीत मनपरी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो त्यसमा नभइ अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्चिने गरेका हुन् । कतिपय मन्त्रालयहरूले ऐनको व्यवस्था मिचेर ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।

कर्णाली सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि वित्तीय विचलनको बेथितिले निरन्तरता पाएको हो । सरकारको खर्चको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर नगर्न सचेत गराए पनि उही प्रवृत्ति दोहिरिने गरेको छ । विनियोजित शीर्षकको बजेट खर्च हुुन नसक्ने अवस्थाका कारण धेरैजसो बजेट रकमान्तर हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुँदा तथा प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त नदेखिएपछि अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । खर्च नभएको रकमलाई कार्यालयको प्रगतिको लागि आवश्यकता र मागको आधारमा रकमान्तर गर्ने गरिएको बताइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महामारी र विश्वविद्यालयलगायतको शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको छ । शीर्षक फरक भएता पनि शिक्षाको बजेट शिक्षामा नै खर्च भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
लेखा समितिले माग्यो विवरण प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालयसँग बजेट खर्च र रकमान्तरको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको छ । मुुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक अरु मन्त्रालयको विवरण उपलब्ध भइसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष करवीर शाहीले प्राप्त ती विवरणहरूको अध्ययन गरिने जनाए । मन्त्रालयहरूले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम मात्रै खर्च गर्न पाउने उनी बताउँछन् । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गरेको देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘चालुु वर्षको विवरण हेर्न बाँकी छ । समितिले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा सरकारलाई आवश्यक सुुझाव दिनेछ ।’

पुँजीगत खर्च सधैं निराशाजनक रहेको कर्णालीमा खर्च बढाउन सरकारले समय घर्किनै लाग्दा धमाधम रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको विगतका लेखा समितिहरूले औंल्याएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लेखा समितिले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्रै एक अर्ब ११ करोड बजेट रकमान्तर गरेको भेटिएको थियो । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरेका थिए । यो रकम विनियोजित शीर्षकभन्दा अन्यत्रै खर्च गरिएको भेटिएको लेखा समितिको ठहर थियो । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पनि पाँच अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरेको थियो ।साझा बिसौनिबाट