सुर्खेत: आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट छलफलका क्रममा अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अझै अनिश्चित छ । बैठक सञ्चालनका लागि पाँच दिनदेखि सत्ता र प्रतिपक्षबीच छलफल जारी रहेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । विनियोजित बजेटका विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले गत आइतवारदेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानबाट पछि नहट्दा बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित बनेको हो ।

यसबीचमा संसद् सञ्चालनका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । तर, सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति भएन । बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका एमालेका मागप्रति सरकार सहमत हुन सकेको छैन । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकार आफूहरूका मागप्रति लचिलो नभएकाले गतिरोध लम्बिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले सहमतिका लागि अधिकतम् प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका सवाललाई हलुका रूपमा लिइरहेको छ । यही अवस्थाबाट सरकार अघि बढे सहमति जुट्ने देखिँदैन ।’

असार २३ गते बिहान सर्वदलीय बैठक बसी सहमति खोज्ने र सोही दिन संसद् सञ्चालन गर्नेगरी सत्ता प्रतिपक्ष सहमत भएका छन् । २३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी तयारी गरिए पनि सहमति जुट्नेमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष विश्वस्त हुन सकेको छैन । एमाले प्रमुख सचेतक शाहले अहिलेसम्मका छलफल संसद्को गतिरोध हटाउने दिशातर्फ उन्मुुख नभएको जनाए । ‘बजेटको किताब धेरै सच्याएर आउनुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमति भइहाल्न त्यति सहज छैन ।’

असार १२ गते पनि सर्वदलीय बैठक गरेर संसद् चलाउन सत्ता प्रतिपक्ष सहमत भएका थिए । तर, बजेटमा प्रतिपक्षले उठाएका माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि संसद् सञ्चालन भएको थिएन । २३ गते बिहानको सर्वदलीय बैठकबाट पनि निकाश निस्कनेमा एमालेका सांसदहरूको आशंका छ ।

लामो समय संसद् अवरोध भइरहँदा बजेटमाथिको छलफलमा बाधा पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताए । ‘बजेटको छलफल बाँकी नै रहेकाले सरकारले सर्वदलीय सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहमति नजिक पुग्नेगरी छलफल जारी छ ।’ प्रतिपक्षले राखेका सबै माग भने सम्बोधन गर्न नसकिने उनले बताए । एमालेले टुक्रे योजनामा विनियोजन गरेको बजेट संशोधन हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै माग राखेको छ । त्यसरी १५ लाख मुनीका योजनामा बजेट छर्दा सदुपयोग नहुने एमालेको ठहर छ । सरकार भने प्रतिपक्षको यो सवालमा सहमत छैन । सरकारका प्रवक्ता विष्ट भन्छन्, ‘कि १५ लाख मुनिका योजनानै सञ्चालन नगर्ने भन्नु प¥यो हैन भने यस्तो माग व्यावहारिक छैन ।’ उनले साना सिँचाइका र कतिपय शसर्त अनुदानबाट आएका योजना पाँच÷सात लाखभन्दा कमका पनि हुने गरेको बताए । बजेट नै संशोधन सम्भव नहुने भन्दै सरकारले प्रतिपक्षले राखेका सरोकारको सम्बोधन गरिने जनाएको छ । संशोधन नै गरिहाल्नु पर्ने ठूलो समस्या बजेटमा नरहेको सरकारको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने लिखित सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट किताब तथ्यपरक नभएको र सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लासमेत कर्णालीको बजेटमा समेटिएको भन्दै बजेटमा एमालेले असहमति जनाएको छ । बजेटमा देखिएका गल्ति नसच्चाएसम्म सभा सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा एमाले छ । चालु वर्षमा सहमतिविपरीत टुक्रे योजना सञ्चालन गरेको, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन नगरिएका लगायतका विषय पनि एमालेले उठाएको छ । आगामी बजेट विगतको सहमतिको मर्ममै टेकेर ल्याइएको सरकारको दाबी छ । सत्ता–प्रतिपक्षबीच यही जुहारीका कारण संसद् बैठक सञ्चालनमा समस्या भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । त्यसको एकसातापछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएपनि केही बैठक मात्र सञ्चालन भएर अवरोध भएको हो । संसद्बाट बजेट पास गर्नुपर्ने समय घर्किनै लाग्दा गतिरोध भने कायमै छ । साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने हुँदा असार अन्त्यसम्म बजेट पास गरिसक्नुुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । कर्णालीमा सुरुको वर्षबाहेक त्यसयताका बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सधैँ किचलो हुँदै आएको छ । कर्णाली सरकारले हालसम्म एक आंशिकसहित पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यो बजेट प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो ।साझा बिसौनी ।