☰ open Loading... 20 November 2024|  

‘के जनपक्षीय बजेट ल्याउनु राष्ट्रघात हो ?’
  | २४ असार २०७९, शुक्रबार ०५:३०

– जनार्दन शर्मा

 

मेरो छानबिनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले मप्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु, यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरेँ र न म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरि पनि जे देखियो त्यो एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । सहमतिमा छानबिन समिति बन्यो, त्यो छानबिन समितिबारे प्रतिपक्षका सांसदले जे–जस्तो भाषामा आफ्नो फर्मान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो । के यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा होइन ?
आम नागरिक समाज, वुद्धिजिवी, आमयुवा र आम नागरिकलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयहरु कसरी आए ? कसरी प्रस्तुत भए र त्यसले यहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो । उठेका विषयहरुलाई म सम्मान गर्छु । राजिनामा मागिएको प्रति मेरो सम्मान छ तर, सँगसँगै अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । तथ्यको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । यो राजनैतिक प्रतिशोधभित्रबाट उठेको मुद्दामा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्नेबारेमा पनि सोंच्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 

धेरै घट्नाहरु छन्, ति घट्नाहरुतिर जान चाहन्नँ । कुनैबेला उपयुक्त समयमा घट्नाहरुको तथ्यहरुको, विगतका तथ्यहरुको कुरा प्रस्ट गरौंला । आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु । जो छानबिन समिति बनेको छ, त्यसले छानबिन गरोस् । मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि त्रुटी गरेको छैन, स्थापित मान्यता विधि र पद्धतीका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत् बजेट निर्माण भएको छ । यो सच्चाइलाई कसैले पनि अर्को झुटा सावित गर्न सक्दैन ।

 

करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले दुई जना सचिव र दुई जना महानिर्देशकहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । के गर्ने ? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर डलरको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौं, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर निर्देशन दिएको छु । कच्चा पदार्थहरुमा त्यसमा करहरु नबढाउने र जनताले उपभोग नगरेपनि हुने र नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको दर बढाउने र महँगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरुलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर साधनहरुमा यथावत राख्ने नीति लिइएको छ । यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ । त्यो लक्ष्यअनुसार बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो बजेट र नीतिहरु निर्माण गरेको गरिएको हो ।

 

मैले चिन्ने मेरा सचिवहरुलाई हो, मैले चिन्ने मेरा महानिर्देशकहरुलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरु हो र उहाँहरुलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको र महानिर्देशकहरु काम टुंग्याउने अवस्थामा रहेको र उहाँहरुका सहयोगी त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ ।

 

यो कुरालाई जसरी यहाँ कथा बनाइएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ । कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष अगाडि राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद यही शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ? कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमताको बारेमा पहिला जानकारी लिन्छ होला ? यहाँ भएको सिसिटिभीबारे हामी माननीयहरुलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । सिसिटिभी फुटेजलाई डिलिट ग¥यो भनेर जुन ढंगले जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको छ, त्यसको म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्यतथ्य त्यहीँ छ । प्राविधिक मान्छेहरुलाई थाहा होला, मैले त्यसको जवाफदेहिता लिन सक्छु ? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नुपनि छैन्, जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन ।

 

यहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, मैले यसकारण नैतिकता गुमाउनुप¥यो की, विगतमा अरबौंको तस्करीका लागि खोलिएका सुपारी अब तस्करी हुन सक्दैनन्, केराउ र मरिचहरुको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ । के नेपालमा तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? इतिहास साक्षी छ, छलफल हुने, चर्चा हुने र सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । ती कुराहरु कसरी गलत हुनसक्छन् ?

 

बिजुली गाडीमा कर बढाइएको भन्ने कुरा छ, डलरको सञ्चिति गर्नका लागि महँगो पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । सेनेटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ, महिलाहरुले “रातो कर माफ गर” भनेर युवाहरुले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु । त्यो महिलाहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको हो । त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै लिइएको छ । वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो । भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको छ ।

 

बजेटले करका दरहरु हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो ? कुन व्यापारीले फाइदा लियो ? छानबिन गरियोस्, पत्ता लगाइयोस् । जे गरियो मात्रै देशको उत्पादन बढाउन गरियो । देशको औद्योगिकरणलाई गरियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आम किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । दलित, गरीब, महिला, उत्पीडित वर्ग सबैलाई राज्यबाट एउटा अभियान चलाएर गरीबीको अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समेत सबल बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो के अनैतिकता हो ? के राष्ट्रघात हो ? के राष्ट्रिय अपराध हो ? हो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु ।

 

यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी कुराहरु अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरु हुन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने कुरा पक्कापक्की छ । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र र सबै नागरिकलाई यसमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक निकासी गर्नेहरुलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिने कुराहरुबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम चलेका छन्, बढेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने छ । बजेटले आम नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन् ? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन ? पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको कुरा त्यही छ ।

 

म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ । म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा मैले अग्रज नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु । आफ्नो प्रतिवद्धताबाट म कहिल्यै पनि डगेको छैन् र झुकेको पनि छैन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले मूल्य मान्यता र आफ्नो नैतिकता, जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामा मैले कतैपनि डगमगिन दिएको छैन् र हुन दिन्न र भोली पनि दिन्न । म एउटा छानबिन हैन, हजारौं छानबिनको लागि तयार छु । छानबिन गरियोस्, एउटा संसदीय छानबिन मात्रै होइन् सबै छानबिनको लागि म तयार छु । हिजो यस्ता विषयहरु नउठेका होइनन् । छानबिन समिति नबनेको होइन् । छानबिन समिति बनेका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । आज नेपाली नागरिकले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफुले सही गरेको, गल्ति नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदै पनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई सत्यतथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ ।

 

राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि झुटा लाञ्छनाहरु, आरोपहरु लगाइएको छ । त्यसको म आफ्नो तर्फबाट अस्वीकार र खारेज गर्दछु । छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्ता छानबिन समितिहरु बन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्यहरु पनि छन् । तर, म त्यो चाहँदिन । छानबिन समिति बनाउने कुरा आज आएर मात्रै भयो । यो बनाउने कुरा मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन् । सम्माननीय सभामुखको पहलले जुन समिति निर्माण भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु । छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु ।

 

म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पंक्तीलाई । मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईंहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु । तथ्यमा गइदिनुहोला ।

 

(पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचार जस्ताको तस्तै ।)