महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको सिजिएएस प्रणाली (एकल खाता कोष प्रणाली) सरोवर नचल्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालयहरुले तयार परेका विलहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन्। भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विलहरु सिजिएएस प्राणाली नचल्दा योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानीको अन्तिम समय सिमा २५ गते राती १२ बजेसम्म तोकेपनि अनलाईन मार्फत गरिने भुक्तानी सिस्टमले काम नगर्दा काम सम्पन्न भई तयारी अवस्थामा आएको योजनाका विलहरुको भुक्तानी दिन नसकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले जनाएको छ।
नयाँ खर्च इन्ट्री गर्न नपाईने तर, खर्च विवरण इन्ट्री भएर भुक्तानी हुन नपाएकाहरुका हकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्णय गरेर भुक्तानी हुनसक्ने विकल्प आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए। ‘कर्णालीका हुम्ला, रुकुम, सुर्खेत लगायतका अधिकाँश जिल्लामा ईन्टरनेट र सिजिएएस प्राणाली नचल्दा भुक्तानी रोकिएको छ।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले भने, खर्च ईन्टी भएर भुक्तानी नभएका योजनाहरु भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था मिलाईने तयारी भएको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बजेट ३६ अर्व ५४ करोड रहेको छ। संघीय सरकारबाट आएको शसर्त अनुदान सहित कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट ३८ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो। जसमा २०७९ असार २५ गते राती १२ बजेसम्म २३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ। चालु तर्फ ९ अर्व १२ करोड र पुँजीगत १४ अर्व ७५ करोड रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले बताए।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ गते राती १२ बजेसम्म मात्र सिजिएएस प्राणालीबाट भुक्तानी हुने सुचना गरेको थियो। सिजिएएस प्राणालीले काम नगर्दा तयारी राखिएका विलहरुको समेत भुक्तानी रोकिदा सेवाग्राहीहरु मारमा परेका हुन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी निकासाका लागि नेपाल सरकारका कार्यालयका हकमा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उतरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) र (२) अनुसार टिएसए र सिजिएएस प्रणालीहरु सञ्चालनमा रहेको र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हकमा प्रदेशका टिएसए र सिजिएएस प्रणालीहरु सुत्र सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (७) र (८) अनुसार संञ्चालनमा ल्याएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दुई पटक सुचना जारी गरेर पहिलो २४ गते राती र पछि २५ गते राती १२ बजेसम्म प्रणाली बन्द हुने जनाएको थियो।
सिस्टमले काम नगर्दा तयारी अवस्थामा राखिएको २९ वटा योजनाको १ करोड बढी रकम भुक्तानी रोकिएको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालयका लेखा अधिकृत (छैटौं) सजिव हमालले बताए। ‘विहानदेखि साँझसम्म सिस्टम नचल्दा ५ देखी ७ वटा योजनाका विलहरु मुस्किलले भुक्तानी भयो।’ लेखा अधिकृत हमालले भने, काम सकिएका करोडौं योजनाको भुक्तानी सिस्टम नचल्दा हुन सकेन्।’ साना सिंचाई तथा अन्य कामहरु सम्पन्न भई आएका विलहरु अनलाईन सिस्टमले काम नगर्दा १ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानीको प्रकृयामै रोकिएको कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले बताए।
कर्णालीका अधिकाँश जिल्लामा सिजिएएस प्राणाली र अनलाईन समेत नचल्दा ठिक्क पारिएका विलहरुको भुक्तानी उठ्न सकेन्। जसका कारण ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरु मारमा परेका हुन्। कर्णालीमा भौगलिक विकटताका कारण ईन्टरनेट, बत्ती भरपर्दो छैन्। सरकारले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सिजिएएस प्रणाली सहज, छिटो र भरपर्दो रुपमा चल्ने गरि नबन्दासम्म वर्षेनी समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ।
