सुर्खेतका स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको नमूना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बचाउन प्रहरी–प्रशासननै सक्रिय देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

नौं महिनासम्म गृहले दिएको निर्देशनमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको प्रशासनले हालै ‘कारबाही आवश्यक नरहेको’ व्यहोराको जवाफ पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको जवाफमा नमूना समाजका खोजतलास गरेर छलफलका लागि स्थानीय तह समक्ष उपस्थित गराउनु उपर्युक्त हुने देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सुरुमा २०७८ भदौ २५ गते पत्र लेखेर नमूना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौ जना पदाधिकारी तथा सदस्य र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सात जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर ठगीमा मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो।

स्थानीय प्रशासनले गृहको निर्देशन अवज्ञा गरेको विषयमा नागरिकले समचार प्रकाशन गरेपछि जेठ ३१ गते पुनः पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहलाई पठाएको पत्रमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पेश्की स्वरुप लिएको रकम फछ्र्यौट गर्ने समय असार मसान्तसम्म रहेको उल्लेख छ।

जबकी नमूना समाजले नमूना गाउँ निर्माण गर्ने भन्दै पेश्की लिएको र फछ्र्यौट नगरेको भन्दै दुई वर्षअघिनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्। ‘नमूना समाजका पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग समन्वय गर्दा विभिन्न स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेश्की स्वरुप रकम लिएको र पेश्की फछ्र्यौट गर्न सम्झौता बमोजिमको म्याद २०७९ असाढ मसान्तसम्म बाँकी रहेको देखिएको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गृहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘असार मसान्तभित्र पेश्की फछ्र्यौट गर्न लगाउन सम्वन्धीत स्थानीय तहहरुलाई ताकेता गर्न उपर्युक्त देखिन्छ।’

गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्रमा एकातिर संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु फेला नपरेको उल्लेख छ भने अर्कोतर्फ नमूना समाजका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरिएको उल्लेख छ। नमूना समाजले सुर्खेतका ९ मध्ये पाँच वटा स्थानीय तहसँग नमूना समाज निर्माण गर्ने भन्दै झण्डै तीन करोड रुपैयाँ पेश्की लगेको थियो।

वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आइसकेका छन्। स्थानीय तहले कार्यपालिका निर्णय गरेर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदबहादुर विष्टले कार्यपालिका बैठकको निर्णयलाई समेत प्रमाणका रुपमा पत्याएनन्।

उनले व्यक्तिगत उजुरी नआउँदासम्म कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिइरहे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय एसपीका अघि निरिह बन्यो। ‘नमूना समाजले गरेको संझौता र सम्झौता अनुसार काम नगरेर ठगी गरेकाले कारवाहीका लागि कार्यपालिका निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म लिखित जानकारी दियौं,’ चिंगाड गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले भने, ‘संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित १६ जनालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदा पनि प्रशासन र प्रहरी उल्टै बचाउने खेलमा लागिरहेको देखिन्छ।’

उनले कार्यपालिको निर्णय लिँदा पनि व्यक्तिगत उजुरी माग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि आफ्नो विश्वास नरहेको बताए। ‘म अध्यक्ष रहँदासम्म स्थानीय सरकारलाई ठगी गर्ने नमूना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गरेर पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय धाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रशासन र प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाएर यो विषयलाई टार्दै गयो ।’

प्रशासन कार्यालयले गृहमा पठाएको पत्रमा नमूना समाजको ठगीको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘अनुसन्धान हुन सक्ने’ हुँदा प्रहरी–प्रशासनले कारबाही चलाउँदा दोहोरो पर्न सक्ने लेखिएको छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट हुन सक्ने हुँदा दोहोरो कारवाहीको अवस्था आउन सक्ने भएकाले सरकारी वकीलसँग मौखिक रायसमेत लिइ यस कार्यालयबाट कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जवाफ प्राप्त हुन आएको छ,’ प्रशासनले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने भए सुरक्षा निकायलाई निर्देशन हुन यस कार्यालयको राय रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’