सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको सत्ता साझेदार दल नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठक प्रभावित भएको छ । सरकार गठबन्धनको मर्मअनुरूप नचलेको भन्दै सतारुढ दलका सांसदले संसद् बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।

सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको उनीहरूको आरोप छ । केही दिन पहिले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ‐एमाले) सँग चार बुँदे सर्वदलीय सहमति गरेर संसद्को गतिरोध हटाइएको थियो । अहिले फेरि सत्तापक्षकै सांसदले अवरोध सुरु गरेका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असहमतिका कारण लामो समय प्रभावित बनेको संसद्मा पुनः झमेला सुरु भएको हो ।

सरकारलाई सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका दर्जनौं आरोप

मंगलवार १०औं अधिवेशनको २६औं बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सभामुख राजबहादुर शाहीसँग बोल्ने समय मागेका थिए । सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले सरकार गठबन्धनको मर्मविपरीत अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रलाई निषेध गर्न खोजियो । सत्ता साझेदार दलजस्तो व्यवहार भएन, सरकार एकलौटी हिँड्यो ।’ सरकारले माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी, भूमिका र आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको बताउँदै शर्माले यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै पनि कामकारबाहीमा आफ्नो दल सहभागी नबन्ने जनाए । ‘सरकारको रबैयाले हामीलाई उचित अनुभूति गर्न दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा उपयुक्त छलफल र निकास नभएसम्म संसदीय गतिविधिमा हाम्रो दलको सहभागिता रहने छैन ।’ सत्तापक्षकै सांसदले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक मंगलवार फेरि भने बस्न सकेन । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी छन् ।

उपयुक्त छलफल र निकास नभएसम्म संसदीय गतिविधिमा सहभागी नहुने

विगतमा पनि गठबन्धन सरकार भएको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको सरकारले माओवादीलाई लतारेर अघि बढ्न खोजेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ । सरकारले कानुन निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन र संसदीय गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । यसअघिको सरकारले परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गर्नेको स्मृतिमा सहिद स्मृति भत्ता र घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेकोमा यो सरकारले कार्यान्वयनमा नलगी बजेट फ्रिज गराएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सरकारकै बेवास्ताका कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको बताइएको छ । नेतृत्व चुन्न निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा पनि माथिको आदेशभन्दै रोकेर अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको सरकारलाई आरोप छ ।

यस्तै, शान्ति तथा पुनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, दलित सशक्तिकरण र आमसञ्चार प्रतिष्ठान लगायतका महŒवपूर्ण विधेयक सरकारका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचिमा पर्न नसकेको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको गुनासो छ । माओवादी केन्द्रको दलका नेताका लागि प्रदेशसभामा कार्यालयसमेत व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारको आलोचना गरेको छ । दलको बसाइँलाई नै सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले संसद्मा सरकारको हस्तक्षेप रहेको समेत औल्याएको छ । सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारण संसद्का कार्यसूचि निर्माण र निर्णय प्रक्रिया पनि नियमविपरीत हुने गरेको जनाइएको छ । कतिपय सन्दर्भमा समितिका निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट बाधा हुने गरेकाले महŒवपूर्ण विधेयकहरू अघि बढ्न नसकेको माओवादी केन्द्रको दाबी छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा सत्तारुढ दलसँग समन्वय नगर्ने गरेको, माओवादी नेतृत्वको यसअघिको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएका योजनाहरू कटौति गरिएको र संसदीय समिति तथा संसद्मा सरकारको एकाधिकारजस्तो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको आरोप लगाइएको छ । सत्ता साझेदारका हिसाबले माओवादी केन्द्रका भागमा परेका सबैजसो जिम्मेवारीलाई रोक्न र खोस्न सरकार लागि परेको जिकिर गरिएको छ ।

विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ‐एमाले)ले यसअघि झन्डै दुई साता संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षलाई मुस्किलले मनाएर अघि बढेको सरकारलाई अहिले फेरि सत्ता साझेदारबाटै चुनौती आइलागेको हो । सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट बनेपछि संसद् मात्र नभइ सरकारसमेत संकटमा पर्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता गठबन्धनको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार शाही गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तीन दलीय गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले तीन र एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालय लिएका छन् । सत्ता साझेदार दलले संसद्मा उठाएका विषय छलफलका माध्यमबाट हल गरेर सहमति जुटाइने कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् ।साझा बिसौनी ।