काठमाडौं : नेपाल प्रेस युनियनले पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा पेश गरेका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
साउन ६ र ७ गते मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र आम सञ्चार छाता ऐन निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ ।
काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले श्रमजीवी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले युनियनको हालै संशोधित विधानअनुसार नयाँ विनियमावली बनाउन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीष्मराज ओझाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘विनियमावली मस्यौदा तयारी समिति’ गठन गरेको छ ।
बैठकले पत्रकारको तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक समयमै प्रदान गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दै अहिलेको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यमबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारको पुनःबहाली गर्न सम्बन्धित सञ्चारगृहको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पौडेलले बताए । युनियनले हेटौँडा महाधिवेशनबाट लम्सालको अध्यक्षतामा एक सय १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
