सुर्खेत: गएका पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले थुप्रै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा पनि विधायिकी र कार्यकारीणी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यक कानुन बनाएर लागू गरेका हुन् ।

पहिलो अनुभव भएकाले स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणमा भने अनेकन कठिनाइ झेल्नुप¥यो । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिलगायतका स्रोत–साधनको अभावकाबीच पनि पालिकामा ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्डहरू बनाएका छन् । स्थानीय कानुन निर्माण भएसँगै पालिकाका गतिविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहज हुँदै गएको बताइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा ८१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीले गएका पाँच वर्षमा २७ ऐन र ५४ वटा नियम निर्माण भएको जनाए । नियमअन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड पर्छन् । विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै पालिकाको कार्यसम्पादनमा सहज हुँदै गएको सुवेदी बताउँछन् । वीरेन्द्रनगरमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक रहेको समेत उनले बताए । सुवेदीका अनुसार नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल हुने गरेको छ । पाँच वटा विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउँछन् । मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका विषयगत समितिको रायका आधारमा निर्माण गरिन्छन् भने ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत हुन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ । त्यस्तै, बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारी साधन सञ्चालनन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण भइ लागू गरिएका छन् ।

गएका पाँच वर्षमा गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । नगर प्रमुख हस्त पुन अघिल्लो कार्यकालमा कानुन आफैँ बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौती खेप्नु परेको बताउँछन् । ‘कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘विज्ञ जनशक्ति नहुँदा तत्कालै बनाउनुपर्ने कानुन पनि ढिला बने ।’ उनका अनुसार गुर्भाकोटले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि धेरैजसो आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ । केही महŒवपूर्ण कानुन भने अझै बन्न बाँकी छन् । प्रदेश र संघ सरकारले कतिपय कानुन निर्माण नगरेका कारण त्यसको असर स्थानीय सरकारमा पनि परेको नगरप्रमुख पुनले बताए । माथिल्लो तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बिलम्ब गर्दा पालिकाहरू मारमा परेका छन् । संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन र शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू गर्न ढिलाइ गरेपछि स्थानीय तहले पनि यी क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएपनि प्रदेश र संघसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षाकै छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरी झन्डै ४० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू भइसकेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको बताए । नागरिकस्तरमा कानुनी शिक्षा कम हुँदा सुझाव संकलन प्रभावकारी नहुने तथा दक्ष कर्मचारीको अभावजस्ता समस्या भोग्नुपरेको उनले सुनाए । ‘बाहिरबाट विज्ञ लिएर कानुनको मस्यौदा बनाउँदा खर्चिलो हुन्छ, स्थानीयस्तरमा त्यसखालको विज्ञ जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ,’ उनले भने । गएको कार्यकालमा चौकुने गाउँपालिकाले महŒवपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको परामर्श लिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रका कानुन बनाउँदा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई मस्यौदामा प्राथमिकताका साथ समेटिएको शाहीले जनाए । चौकुने गाउँपालिकाले सहकारी ऐन, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि र गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलीलगायत क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ ।

स्थानीय कानुन निर्माणमा लक्षित वर्ग र सरोकारवालाहरूको चासो भने कमै हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनमा परिपक्कता कम हुँदा पनि कार्यान्वयन फितलो भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अधिकांश पालिकाले निर्माण गर्ने कानुनमा सरोकारवालको सहभागिता समेत न्यून हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि धेरैजसोले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर गाउँ÷नगर सभाले पास गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्रोत–साधनको अभावका कारण अति आवश्यकीय कानुनबाहेक अझै थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ ।साझा बिसौनीबाट