सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वार्षिक लाखौँ रकम भ्रमणमा खर्च गर्ने गरेकोे छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको भ्रमण भत्तामा मात्रै ६६ लाख पाँच हजार एक सय ८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा मुुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसहितको टोली भ्रमणका जाँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जिल्लाबाहिर जाँदा तथा योजना अनुगमन गर्दा भ्रमण भत्ता वापतको सुविधा लिन्छन् । गएको वर्ष कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी गरी ५० जनाभन्दा बढीले स्वदेशभित्रका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्वदेश भ्रमण गर्दा मुुख्यमन्त्रीले दैनिक तीन हजार र मन्त्रीले दैनिक दुई हजार पाँच सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विदेश भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रतिदिन दुई सय अमेरिकी डलर पाउँछन् भने मन्त्रीका लागि एक सय ७५ डलर पाउने सुविधा दिइएको छ । कर्णाली सरकारको पहिलो कार्यकालको यो अवधिसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्री कोही पनि सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा भने गएका छैनन् । स्वदेश तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा उनीहरूलाई दैनिक भत्तासँगै १० लाखको यात्रा विमाको पनि व्यवस्था छ । विदेश भ्रमण गर्दा आमन्त्रण गर्ने राष्ट्रको सरकार वा कुनै संस्थाबाट दैनिक भत्ता वापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा भने कर्णाली सकारले दिने भ्रमण भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरू पटक–पटक जिल्लाबाहिर गइरहने हुँदा आन्तरिक भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो । मन्त्रालयसँगै मन्त्रीको संख्या बढेकाले सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

कर्णालीमा सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय रहेकोमा झन्डै डेढ वर्षयतादेखि सात वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सबैजसो सेवा–सुविधामा गरी ठूलो बजेट खर्च भइरहेको हो । उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, आवास, यातायात, सवारी इन्धन, सञ्चार खर्च, बिजुली, धारा र अतिथि सत्कारलगायतमा सरकारले मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०७८ चैत ३० गतेदेखि मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुुविधा वापतको मासिक पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार सात सय ३० र मन्त्रीहरूको ६० हजार तीन सय २० पुुगेको छ । त्यसअघि मुुख्यमन्त्रीले ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीहरूले मासिक रूपमा ५२ हजार पारिश्रमिक लिने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह–लेखापाल दिपेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पहिलाको भन्दा अन्य केही सेवा–सुविधा पनि बढेको जनाए । मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै खर्च भइरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा वापत वार्षिक रूपमा भइरहेको खर्च सबै नियमसंगत नै कार्यान्वयन भइरहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार अतिथि सत्कारका लागि मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको सुविधा पनि बढाइएको छ । अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा चार महिना अघिदेखि २० हजार पुुगेको छ । त्यस्तै, २०७८ चैतदेखि मन्त्रीहरूले १० हजारका दरले पाउँदै आएको अतिथि सत्कार खर्च बढाएर १५ हजार पुर्‍याइएको छ । सुशासन अभियानकर्ता खिम रेग्मी मन्त्रीहरूले राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरिरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘एक त जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै बढी छ, त्यसमा पनि जथाभावि खर्च गर्ने प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा मौलाएको देखिन्छ ।’

मन्त्रीहरूको खर्च ऐनको व्यवस्था अनुसार नै भए पनि स्वकीय सचिवालयहरूको भ्रमणलगायतका खर्च भने स्वीकृति नलिइ गरिँदा कतिपय अवस्थामा नियमसम्मत नदेखिने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उपलब्धी नदेखिने काममा ठूलो रकम खर्च गरिदा यसले सरकारको आर्थिक व्यभार मात्रै बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरी मनपरी खर्च गर्दा विधिको शासन कायम हुन नसक्ने सुशासन अभियानकर्ता रेग्मीले बताए । उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी सवारी साधनको दुरूपयोग गर्नेदेखि भ्रमण र अनुगमनका नाममा लस्कर लागेर अस्वाभाविक खर्च गर्दै आएको जिकिर गरे ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उपचार खर्च पनि उपलब्ध हुने उल्लेख छ । तर, हालसम्म एक जनाले पनि उक्त सुविधा लिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कुुनै पनि रकम नलिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रीलाई उपचारको निमित्त सरकारले स्वास्थ्य विमाका लागि वार्षिक १० हजारसम्मको बिल वा प्रिमियममध्ये जुुन घटि हुन्छ सो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, चाडपर्व खर्च वापत पाउने सुविधा भने सबैले लिने गरेको जनाइएको छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि वर्षमा एक पटक मासिक रूपमा लिँदै आएको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउने गरेका छन् । यस्तै, मन्त्रीले सरकारी काममा वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न समारोह, उत्सव सम्मेलन आदीमा भाग लिन नेपाल बाहिर जाँदा तीन वर्षमा एक पटक लुुगा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यो सुविधा भने केहीले मात्रै लिन पाएका छन् । अधिकांश मन्त्री तीन वर्ष नपुग्दै फेरिएका कारण सुविधा नलिएका हुन् । अहिलेसम्म पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्रीहरू विमला केसी, प्रकाश ज्वाला र नरेश भण्डारीलगायत केही मन्त्रीले मात्रै लुगा भत्ता लिएका छन् ।

कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा पनि उपलब्ध छ । हाल तीन जना मन्त्रीले घरभाडा वापतको रकम लिइरहेका छन् भने मुख्यमन्त्रीसहित अरु मन्त्री सरकारी आवासमा नै बस्ने गरेका छन् । घर भाडा सुविधा लिनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुुनमन्त्री हिमबहादुुर शाही, जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुुर रोकाया रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ती मन्त्रीले मासिक घरभाडा वापत २५ हजार लिने गरेका छन् । आन्तरिक आयस्रोत निकै न्यून भएको कर्णालीमा मन्त्रीहरूले सेवा–सुविधाका नाममा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना हुने गरेको छ ।साझा बिसौनिबाट