सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले विद्युतीय यातायात सञ्चालनका लागि अध्ययन शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन गरी चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनासँगै नयाँ स्थापना भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले यातायातका साधनहरु पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन भन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट चाजिङ्ग गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल शुरु भएको योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।
कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण कार्य तिव्र रहेको अवस्थामा यत्ता मन्त्रालयले चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्न लागेको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा यातायात साधनहरुको चाप बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मागसमेत भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ । तेलबाट चल्ने यातायातका साधनहरुको चाप बढ्दै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको संख्या वृद्धि गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
‘सम्भाव्यता अध्ययन पुरा हुन वित्तिकै स्टेशन निर्माण हुने छ, ठाउँठाउँमा हुने सम्भाव्यता अध्ययनले कति वटा कुन ठाउँमा चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्दा उपयूक्त हुन्छ भन्ने फाइनल प्रतिवेदन आएपछि निर्माणको काम शुरु हुने मन्त्री सिंहले भने ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कर्णालीका अधिकांश ठाउँमा साना तथा लद्यु जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनुका साथै मर्मत कार्य जारी रहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तारलाई पनि तिव्रता दिएको छ । अहिले ३३ केभी प्रशारण लाइन चालु अवस्थामा रहेको छ । सुर्खेतमा मात्र तीन ठाउँबाट विद्युतीकरण गर्नका लागि काम शुरु भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । कोहलपुर छिन्चु हुदै जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड, छिन्चु, सुर्खेत दैलेख हुँदै कालिकोट जुम्ला रारा सडक चालु अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यस्तै दाङ सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडक समेत सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी साधनको चापको अवस्था हेरेर स्टेशन निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । केन्द्र सरकारले समेत चाजिङ्ग स्टेशन निर्माण कार्य जारी राखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सो कुरालाइ ध्यान दिएर योजनामुखी भएर काम शुरु गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशमा ठुला विद्युतका आयोजनाहरु समेत निर्माण कार्य शुरु गर्न लाग्दा चाजिङ्ग स्टेशन निर्माणको योजनाले सफलता पाउने विश्वास लिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट), नलगाड जलविद्युत आयोजना (३१७ मेगावाट), ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना (६ मेगावाट), रारा जलविद्युत आयोजना लगाएतका अन्य आधा दर्जन योजनाहरु निर्माण चरणमै रहेका छन् । प्रदेशमा पहिचान भएका २० मेघावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको स्क्रिनिङ, श्रेणीकरण गरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य मन्त्रालयले अगिंकार गरेको छ ।
विद्युत विकास कम्पनी स्थापना तथा जलविद्युत नविकरणीय उर्जा लगाएतका अन्य योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नका लागि बजेट विनियोजना गरी यसै आर्थिक वर्षमा काम शुरु हुन लागेको छ । त्यस्तै पीपीपी मोडलमा सौर्य उर्जा जडान कार्य समेत मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।