कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भन्डारण डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।
निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भन्डारण डिपोको अति आवश्यकता रहेको बताए । “अन्य सबै प्रदेशमा भन्डारण डिपो छन्, तर कर्णालीमा छैन”, उनले भने, “यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।” हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भन्डारण हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भन्डारण क्षमता रहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख केसीले भने, “निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भन्डारण ट्याङ्की बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।” निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ ।
