सुर्खेत: चिङ्गाड गाउँपालिका–२ रानीबासका ५८ वर्षीय खड्क रोकायले रोजगारीका लागि दशकौँसम्म भारत आउजाउ गरे । उनले जीवनको ऊर्जाशील समय परदेशमै ज्यालामजदुरी गरी बिताए । गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा भारत नगइ परिवारको गर्जो टर्दैनथ्यो । घर खर्चका लागि दुई–चार पैसा कमाउन उनी भारतकै भर पर्नुप¥यो । उमेर अवस्थाले गर्दा उनी पछिल्ला केही वर्षयता घरमै छन् । उनको परिवारमा भारतको ज्यालामजदुरी पुस्तान्तरण भएको छ । कमाउ गर्न उनका छोराहरू अहिले भारत आउजाउ गर्छन् । ‘मैले झन्डै ४० वर्ष भारतकै रोजगारीका भरमा गुजरा चलाएँ,’ रोकायले भने, ‘अहिले आफू नसक्ने भएपछि दुवै छोरा उतै गएर घर खर्च जुटाउँछन् ।’ गाउँमा कमाइको कुनै मेसो नभएपछि छोराहरू पनि भारत जान बाध्य भएको उनी बताउँछन् ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाका २९ वर्षीय तप्तप्रसाद गौतम आठ वर्षदेखि भारत जाने–आउने गरिरहेका छन् । उनले घर खर्च जोहो गर्न हरेक वर्ष उतै जाने गरेको बताए । ‘गाउँमै कमाउने अवसर केही छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा भौतारिनु बाध्यता छ ।’ सिजनअनुसार भारत जाने–आउने गरेका उनी त्यहाँका अधिकांश ठाउँमा काम खोज्दै पुगिसकेका छन् । भारतका हरिद्धार, गुजरात, सिमलालगायतका क्षेत्रमा कमाइका लागि ज्यालामजदुरीको काम गर्ने गरेको उनले जनाए ।

रोकाय र गौतम फरक पुस्ताका प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । कर्णालीबाट पुस्तौँदेखि कमाइ गर्न भारत जानेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । अहिले पनि थुप्रै परिवारको गुजरा यसरी नै चल्छ । युवा उमेर समूहका अधिकांश व्यक्तिहरूको कमाउने मुख्य स्रोत यही हो । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ । सरकारका रोजगार लक्षित कार्यक्रमले उनीहरूको समस्या सम्बोधन भएको छैन । तीन वटै तहका सरकारले वर्षाैंदेखि दर्जनौँ रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपनि कर्णालीको भारत जाने बाध्यता टरेको छैन । हरेक वर्ष सरकारी निकायले छोटो अवधिका रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष÷नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसका अलवा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक ठूलो रकम रोजगारी सिर्जनाका शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । तर, दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अभावका कारण कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दोे छ ।

यतिबेला मंसिर ४ गतेको निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरि रोजगारीको चर्चा भइरहेको छ । सबैजसो उम्मेदवारहरूले युवा मतदालाई आकर्षित गर्न रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्ने खालका बुँदा प्रतिबद्धता–पत्रमा छुटाएका छैनन् । भोट हाल्न भारतबाट गाउँ फर्किने र रोजगारीका लागि फेरि उतै गइरहनुपर्ने यहाँका युवाहरूलाई उम्मेदवारका प्रतिबद्धता र आश्वासनले भने छुन सकेको छैन । ‘विगतमा यस्ता चुनावी नारा कति सुनियो कति,’ दैलेखको भगवतिमाई गाउँपालिका–२ का रत्न विक भन्छन्, ‘यी त सबै नेताहरूले चुनावताका भन्ने कुरा न हुन् ।’ उनले अहिलेसम्म नेताहरूबाट आश्वासनबाहेक रोजगारीका लागि कुनै काम हुन नसकेको बताए । २०७४ को स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा पनि कर्णालीका युवाहरूले रोजगारीका अनेक आश्वासन पाएका थिए । अघिल्लो कार्यकाल सकिसक्दा न गाउँमै अडिने अवसर आए न त सहरमा केही उद्योगधन्दा नै खुले । जीविकोपार्जनका लागि केही संख्यामा घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेपनि कर्णालीमा ठूला उद्योगको संख्या अझै पनि शून्य छ । सानो लगानीका घरेलु उद्योग पनि व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन् । सरकारको संरक्षण गर्ने नीति र लगानीको अभावमा यस्ता उद्योग फस्टाउन नसकेका हुन् ।

रोजगारीका लागि भारत पुगेकाहरू चाडबाड र निर्वाचनको समय पारेर गाउँ फर्कछन् । ‘हामी प्रतिनिधि यता चुन्छौँ, काम खोज्न भारत जानुपर्छ,’ वीरेन्द्रनगर–४ का युवा रोशन विक भन्छन् । उनी १६ वर्षदेखि भारत जाने आउने गरिरहेका छन् । सहि प्रतिनिधि चुन्न नसक्दा युवाहरूका समस्या ज्युका त्युँ रहेकी भन्ने उनलाई लाग्ने गरेको छ । अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक दल र अनुहार हेर्नुभन्दा एजेन्डा र त्यसलाई पूरा गर्ने योजना भएकालाई भोट दिने बताए । उनी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले भोट दिएपछि कालापहाड कमाइ गर्न जान नपरोस् ।’

सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले रोजगारका ठोस योजना ल्याउन नसक्दा बेरोजगारी समस्या झन् झन् चुलिएको छ । रोजगारी सिर्जनाका सवाल चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् । यतिबेला मत माग्न घरदैलो र चुनावी सभाहरू गरिरहेका नेताले रोजगारको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने मतदाताहरूको आशंका छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा–पत्र तथा प्रतिबद्धतामा युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई समेटेका छन् । रोजगारी दिने कसैका पनि ठोस र खास एजेन्डा नभएकाले चुनावमा भोट तान्ने मेसो मात्रै भएको युवाहरूको भनाइ छ । संघीयतापछि गाउँठाउँमै रोजगारीका अवसर पाइने अपेक्षा गरेका युवापुस्ता पछिल्ला दिनमा निकै निराश छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कर्णालीका हजारौँ युवा रोजगारीका लागि भारत जाने आउने गरेको आकलन छ ।साझा बिसौनीबाट