काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि बढाउने भनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उम्मेदवारहरु विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धी फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २० कात्तिकमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । बिहिबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा अघिदेखि नै सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियान पछिल्ला दिनमा तीब्र बनेको छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको फोटो राखेर त्यसलाई केरेर भोट नदिन आह्वान भएसँगै कतिपय दल र उम्मेदवारहरुले आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘त्यसपछि हामीले यस्तो यस्तो कुरा आयो, लौन हेरिदिनुस् भनेर हाम्रो सूचना प्रविधि महाशाखा मार्फत सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गरेको संयन्त्रलाई भनेका थियौं’, ती आयुक्त भन्छन्, ‘अभियान तीब्र बनेको, त्यसले कतिपय दल र उम्मेदवारप्रति नकारात्मक धारणा फैलाएको भेटिएपछि यसो नगर्नुहोस् भनेर सूचना निकालिएको हो ।’
आयोगको आन्तरिक संयन्त्रले फेसबुकमा नो नट अगेनका नाममा २९ वटा समूहको पहिचान गरेको थियो । केही समूहमा १३ हजारसम्म सदस्य थिए । आयोगको विज्ञप्तिपछि ट्विटर र टिकटकमा समेत यससम्बन्धी पोस्ट बढेका छन् । ट्विटरमा नो नट अगेनको ह्यासट्यागबाट अभियान चलेको छ । उनीहरुले जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, आयोगकै पदाधिकारीमाथि समेत ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सभ्य भाषामा नो नट अगेन भन्न पाइने बताउँछन् । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले कसैलाई पनि लाञ्छना नलगाई नो नट अगेन भन्न पाइने बताए । उनले भनेका छन्, ‘नो नट अगेन भन्न पाउनुहुन्छ, तर सभ्य भाषामा भन्नुपर्छ । मित्रवत भाषामा भन्नुपर्छ । समाजले पचाउने भाषामा भन्नुपर्छ ।’
आयोगले फेसबुकमा सञ्चालित नो नट अगेन पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो । उक्त आइतबार सर्वोच्च अदालतले नो नट अभियानमाथि कारबाही नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्त थपलियाको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चरित्र हत्या र मिथ्या सूचना फैलाउने विषयभित्र नपर्ने’ भनाइ सार्वजनिक भएको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सकारात्मक कुरामा गर्नुपर्ने थपलिया बताउँछन् ।
