जग्गा बाहिर छोडेर संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने गरि काँक्रेविहारको पर्खाल लगाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले बाहिर जग्गा नछाडेर लगाउन अन्तिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्धय लेखनाथ ढकाल र पुनम सिंह चन्दको संयूक्त ईजलासले सिमाबाटै संरक्षित क्षेत्र काँक्रेविहारको पर्खाल लगाउन अन्तिम आदेश जारी गरेको हो।
स्वार्थ समूह र जग्गा कारोवारीहरुको प्रभावमा काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रमिचेर पर्खाल लगाईएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालसहितका अन्य कर्मचारीले जग्गा व्यवसायीलाई अनुकुल हुनेगरि पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएका थिए। महादेव खिम्ति÷हिराचन÷केएसके जेभीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई १ करोड ३३ लाख ५ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ कामको मुल्याकंन गरेर भुक्तानी दिईसकेको छ भने २ करोड ८ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम समेत दिईएको छ। यसअघि अन्तरिम आदेशपछि निर्माणको काम स्थगन भएपछि पनि कार्यालयले रकम भुक्तानी दिएको थियो। स्थगनपछि दिएको भुक्तानी अनाधिकृत हुने जानकारहरु बताउँछन्।
काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको जग्गा बाहिर छाडेर पर्खाल लगाएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो। रिट निवेदन उपर असोज १९ गते निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर, अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र निवेदक अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहसपछि निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारि गरिएको थियो। काँक्रेविहारको जग्गा बाहिर पारेर पर्खाल लगाएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अन्तरिम आदेशपछि भएका बहसहरुमा उच्च अदालत सुर्खेतले काँक्रेविहार वन क्षेत्रको पुनः नापजाँच गर्न आदेश जारी गरेको थियो। आदेशानुसार भएको नापजाँचमा खटिएको टोली र डिभिजन वन कार्यालयविच मतभेद देखिएको थियो। नापजाँचपछि काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १७६ दशमलव ७७ हेक्टर कायम रहेको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गरिएको छ। यसअघि नापी कार्यालय सुर्खेतको नक्सांकनमा काँक्रेविहारको क्षेत्रफल १६७ हेक्टर र राजपत्रमा १७५ दशमलव ५ हेक्टर उल्लेख थियो।
काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको सुरक्षा र पयर्टकीय दृष्टिले समेत आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले योजना थालेको थियो। १ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुर्खेत उपत्यकाको विचमा चुरेपहाडमा फैलिएको धार्मीक र पर्यटकीय क्षेत्र हो। आदेशमा काँक्रेविहार वन क्षेत्रको कायम रहे भएको क्षेत्रफल र नक्साको सिमांकन भन्दा बाहिर गई उक्त संरक्षित क्षेत्र भित्रको जग्गामा कुनैपनि किसिमको बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ। सुर्खेतको काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन हो। विक्रम संम्वत २०५९ साल बैशाख ३० गते नेपाल सरकारद्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा भएको थियो।