काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शीतल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ गरेपछि उनी सिंहदरबार पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता भएको थियो । निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । तर, त्यो धेरै समय टिक्न नसकी कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहँुदै गैरकम्युनिस्टबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा आए ।

नेकपा विभाजन हुँदै तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी । अहिले एमाले र माओवादी सहित सात दलको गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार आएको छ ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा एमाले एउटा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै अगाडी बढेको थियो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी थियो । एमाले र माओवादीसहितका दलले मिलेर सरकार गठन गरे पनि एकीकृत समाजवादी अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले समर्थन नगरेपछि एकाएक एमाले र माओवादीको मिलन हुन गयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरी साना दललाई समेत मिलाएर १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए । वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै गठबन्धनमा नहुँदा त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठायो ।

निर्वाचनसँगै संघीय सरकार मात्रै गठन हुने होइन । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको पनि निर्वाचन हँुदै छ । प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टीले बढी लाभ लिने अवस्थामा पुगेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलको नयाँ गठबन्धन नबनेको भए यी महŒवपूर्ण पदमा गैरकम्युनिस्टहरू हाबी हुने निश्चित रहेको राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रले बताए ।

‘स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एउटै गठबन्धनमा नहुँदा त्यसको फाईदा कांग्रेसले लियो । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र नमिलेको भए देशका महत्वपूर्ण पदमा गैरकम्युनिस्टको हालीमुहाली हुने निश्चित थियो’ मिश्रले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ, अन्य पदमा समेत अब कम्युनिस्ट नेताहरूकै वर्चस्व हुने निश्चित भएको छ । आउँने दिनमा यि कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिल्नुको बिकल्प पनि छैन् ।’
एमालेसहितका दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् । आन्तरिक सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिनेछ । यस्तै उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक नियुक्तिलगायतका महत्वपूर्ण स्थानमा कम्युनिस्ट नेताको वर्चस्व हुने निश्चित भएको उनले बताए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र नमिलेको भए केहीबाहेक सबै मुख्य ठाउँमा गैरकम्युनिस्ट आउँथे । तर, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । आउने दिन कम्युनिस्ट पार्टी र नेताका लागि राम्रो हुने बुझाइ उनको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हँुदै गर्दा विगतमै ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति ओलीबाट विगतमा कार्यान्यन नहुँदा विभाजन भएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अहिले ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सुधार्ने काम गरेका छन् ।

अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा नरहेको एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपासहितका कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी भएर अगाडि बढ्दा आउँने दिनमा कम्युनिस्टका लागि राम्रो हुने विश्लेषण भइरहेको छ । ढिला नगरी विभिन्न समूह र नाममा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणको समेत आवश्यकता रहेको छ ।

यस्ता छन् प्रचण्डका सात सारथी
विष्णु पौडेल
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई सरकारमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा थिए । २०५३ सालमै युवा खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री, २०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, २०६७ मा रक्षामन्त्री भएका पौडेलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भएका हुन् ।

१५ मंसिर २०१६ मा स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेल २०३५ सालदेखि राजनीतिमा छन् । राजनीतिमा आउनुअगाडि शिक्षक रहेका पौडेल संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेता हुन् भने उनी विकासप्रेमी र भिजन भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

२०५१ सालमा एमालेले संगठन विभाग प्रमुख बनेका उनी २०५१ सालको संसदीय चुनावमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भए । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा भने उनी रूपन्देही–३ बाट पराजित भएका थिए ।

२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा रूपन्देहीबाट चुनाव जितेका पौडेल २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री, त्यसपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री बनेका थिए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको चाहना गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने थियो तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । उनी प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला नेताका रूपमा चिनिन्छन् । यसअघि उनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

यसअघि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रबाट मकवानपुरबाट चुनाव लडेका थिए तर, पराजित हुन पुगे ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा गोरखा २ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका श्रेष्ठ २०७६ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए ।

यसपटक पनि उनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर, गृहमा दाबी गरेका श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाए ।

रवि लामिछाने
सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा आए । गत ४ मंसिरको चुनावमा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए भने रास्वपा २० सिटसहित संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो ।

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिएर राजनीतिमा उदाएको नयाँ दल हो । रास्वपाले प्रदेश संरचनाको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रदेशसभाको चुनावमा भाग नलिएको रास्वपाले प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री अवधारणा अगाडि सारेको छ ।

लामिछानेको आफ्नै जीवन पनि विभिन्न किसिमका उतारचढावपूर्ण छ । २०३२ भदौ २८ मा काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा जन्मेका उनी पाँच दाजुभाइ र दिदीबहिनीमध्ये कान्छा हुन् । परिवारको आर्थिक स्थिति राम्रै भएकाले बोर्डिङ पढ्दै हुर्किए ।

भृकुटी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिने वर्ष निष्कासित भएपछि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक विद्यालयमा गए र त्यही स्कुलबाट २०४९ सालमा एसएलसी पास गरे । एसएलसीपछि रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा पत्रकारिता पढ्न थाले । आईए पढ्दा–पढ्दै रेडियो-टेलिभिजनमा काम गरे ।

ज्वालाकुमारी साह
माओवादी केन्द्र छोडेपछि एमालेमा निरन्तर अवसर लिँदै आएकी नेता हुन् ज्वालाकुमारी साह । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा बारा ३ (क)बाट निर्वाचित साह नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहिन् । एमालेमा बसेपछि माओवादीले कारबाही गर्दा उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भइन् ।

तर, त्यसको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहलाई संघीय सरकारको मन्त्री (कृषि मन्त्री) बनाएका थिए । साह तत्कालीन नेकपामा हुँदा पार्टीकी बारा सह–इन्चाज थिइन् । नेकपा एकता भंग भएपछि एमालेमा रहेकी साहलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई प्रदेश २ को अध्यक्ष बनाएका थिए ।

गत चुनावमा बारा ३ बाट निर्वाचित भएकी साहले तेस्रोपटक संघीय मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन् । राजनीतिमा भने उनी माओवादी जनयुद्धमा सहभागी हुँदै उदाएकी हुन् ।

बारा सिमरा उपमहानगरपालिका–१५ की साह स्कुल पढ्दापढ्दै माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लागेकी थिइन् । उनी माओवादीबाटै २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसपछि २०६६ मा उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

राजेन्द्रकुमार राई
२०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदा धनकुटाबाट निर्वाचित राजेन्द्रकुमार राईलाई यस वर्ष चुनाव जित्न धेरै गाह्रो हुने अनुमान थियो । तर, उनी तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका कांग्रेस उम्मेदवार सुनीलकुमार थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र पुनः प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । ५७ वर्षीय मन्त्री राईसँग स्थानीय निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।

२०४९ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सदस्यबाट जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका उनी २०५४ मा जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

२० भदौ २०२२ मा धनकुटाको तत्कालीन मुगा गाउँ पञ्चायतमा जन्मिएका राई धनकुटा सदरमुकामको माथिल्लो गोकुण्डेश्वर माविमा पढ्ने क्रममा अनेरास्ववियुमा संगठित भएर राजनीतिमा आएका नेता हुन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटाका ७ वटै तह आप्mनो पार्टीलाई जिताएर राईले एमाले ओलीबाट म्यान अफ दि इलेक्सनको उपाधि पाएका राइले यसपटक संघीय मन्त्रिपरिषद्मा नै स्थान पाएका छन् ।

२०३० साल कात्तिक २० गते बैतडीमा जन्मेका भण्डारी २०४६ सालदेखि राजनीतिमा छन् । आफूलाई विकास अभियन्ता र समानताको पक्षधरका रूपमा चिनाउन चाहने ४९ वषर्षीय भण्डारीसँग यसअघि २०७३ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ ।

अब्दुल खान
उद्योगमन्त्री अब्दुल खान गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता हुन् । ३६ वर्षीय खान जनमत पार्टीका दोस्रो वरीयताका नेता हुन् ।

२०६८ सालमा जनमत पार्टीको गठन भएदेखि नै सक्रिय भएर लागेका कारण आफू सीके राउत पछि सबै भन्दा धेरै १६ पटक गिरप्mतारमा परेको बताउँछन् । जनमत पार्टीमा ११ वर्ष बिताएका खान गत चुनावबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् ।

बर्दियाको गुलरियाका स्थायी बासिन्दा खान पब्लिक हेल्थ विषयमा स्नातक उत्तीर्ण हुन् । उनको पार्टीले गत चुनावमा देशभरका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने र १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको थियो । पार्टीको घोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने उनको बाचा छ ।