सुर्खेत : विकास लक्षित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ। प्रदेशको सरकारी खर्चको हरहिसाब राख्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिरसम्ममा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३१ करोड १३ लाखमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत बजेटको ६.७५ प्रतिशत हो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १५ वटा शीर्षकमा चालू र पुँजीगततर्फ कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालूतर्फ विजियोजित १३ अर्ब १७ करोडमध्ये १ अर्ब ८८ करोडमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ। यो चालूतर्फ कुल बजेटको १४.३० प्रतिशत हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी मिलनकुमार शर्माले प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५.५३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९.५४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.१९, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएकोे तथ्यांक छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७.१२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ९.२४ र स्थानीय तहबाट ११.०५ प्रतिशत बजेट
खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्छिन्। उनले सबै सरकारी संयन्त्र चुनावमा लाग्नु र अहिले सरकार काम चलाउ हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको बताइन्। ‘निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रशासनिक संयन्त्र र प्रदेश मातहतका सबै निकायलाई विभागीय मन्त्रालयबाट निर्देशन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
