असोज दोस्रो हप्ता कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन ग¥यो। अनुगमनमा कर्णालीमा सबै उद्योगहरु अवैध रहेको प्रतिवेदन अनुगमन टोलीले सरकारलाई बुझायो। सरकारले अवैध सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो। फेरि एक वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको अगुवाइमा अनुगमन भयो।
प्रदेश सरकारले जस्तै क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन भएको प्रतिवेदन निकाल्यो तर, कार्यान्वयन गर्न सकेन्। जसले गर्दा क्रसर सञ्चालकहरुले सेटिङ्गमै अहिलेसम्म उद्योग चलाए। फेरि मङ्गलवार पहिला नै अवैध भनिएका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन भयो र, त्यहाँ रहेको नदिजन्य बस्तुसहित उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिईयो। यसरी सरकारमा नयाँ गृह मन्त्री आगमनसँगै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशनपछि अनुगमन गर्ने, केही महिना रोकिएझैँ हुने, फेरि सञ्चालन हुने क्रम भइरहने हुँदा सेटिङ्गमै क्रसर सञ्चालकहरुले आफ्नो अवैध धन्दाबाट करोडौँ रकम असुली रहेका छन्।
अहिले कर्णालीमा २६ वटा अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मङ्गलवार अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा सुर्खेतमा वर्षौदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालकले सेटिङ्गमै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री गरिरहेको पाइएको हो।
अनुगमनमा दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति लिई क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ। विना दर्ता चलेका र मापदण्ड पुरा नभएका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनमा पहिला अवैध भनिएको उद्योग निर्बाध रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
सुर्खेतमा प्रकृया पुरा गरेर दर्ता भएको तर, नवीकरण नभएको, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगसहित गरेर सुर्खेतमा सबै क्रसर उद्योग अवैध रहेका छन्। श्रोतका अनुसार कर्णालीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको एक मात्र त्रिशक्ति क्रसर उद्योग पनि नवीकरण नभएको र मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्चालनमा छ। सुर्खेतमा १६ वटा क्रसर उद्योग रहेका छन्। विकास आयोजनाहरुको नाममा राखिएका अस्थायी क्रसर उद्योगहरुले पनि सरोकारवाला निकायसँगको मिलोमत्तोमा आयोजनाभन्दा बाहिर बिक्री गरेको पाइएको छ। आयोजना सकिएपछि अवैध रुपमा क्रसर उद्योग चलाईरहेको पाइएको हो।
सुर्खेतमै ठुलो अवैध क्रसर उद्योग
सुर्खेतमै ठुलो अवैध रुपमा सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग लेकवेशी नगरपालिकामा रहेको छ। लेकवेशी नगरपालिका–१ स्थित खहरेखोलामा भेरी एग्रीग्रेट एण्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज उद्योग कर्णालीमै ठुलो लगानीमा खोलिएको क्रसर उद्योग हो। यो उद्योगले लिएको अनुमति अनुसार बालुवा मात्रै प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, २०७६ सालदेखि सरकारसँगको मिलोमत्तोमा बालुवा प्रशोधनको ठाउँमा खुलेआम क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ। यसले घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत २०७६ सालमा बालुवा प्रशोधन, होमपाइप क्लक र सिमेन्ट पोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएको थियो। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले उद्योगमै पुगेर क्रसर उद्योगले उत्पादन गरेको नदीजन्य बस्तु बिक्रीमा रोक लगाउँदै स्टक सामाग्रीहरू अर्को सूचना नआएसम्म नचलाउन निर्देशन दिए। बालुवा प्रशोधनका नाममा सञ्चालित सबै उद्योगहरुले खुलेआम अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुनबहादुर रावतले बताए।
अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्देशन अवज्ञा
सुर्खेतका प्रमुख जिल्लला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरीत अनुमति नलिई, दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी तथा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले अवैध उद्योग बन्द नगरेको सूचना पाएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसहितको सरकारी टिम क्रसर उद्योग अनुगमनमा पुगेका थिए। अनुगमनमा पुग्दा अवैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि स्टक रहेको नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्देशन दिइएको थियो। हप्ता दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई सम्बन्धित कागजात प्रशासनमा पेश गर्न भनिएको छ।
