☰ open Loading... 16 June 2024|  

कर्णालीमा तुइन विस्थापन : १९ झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
  | १२ माघ २०७९, बिहीबार ०५:१३

सुर्खेत । नेपाल सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेसंगै कर्णाली प्रदेशमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा १९ वटा पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पुण्यराम सुलुका अनुसार मालीगाढ दुल्लु झोलुंगे पुल मालिका दुल्लु १० र ११, भेरी नदी झोलुंगे पुल भेरीगंगा १३ गाईघाट सुर्खेत, लेकवेशी नगरपालिका ७ कुइरे सुर्खेतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । १३ स्थानमा झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय स्थापना भएको एक वर्षको अवधिमा पुल निर्माणका साथै २७ वटा झोलुंगे पुलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, २६ झोलुंगे पुलहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको तथा थप १० वटा झोलुंगे पुलहरुको निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, मेहलकुनामा भेरी नदीमा तीनमुखे झोलुङ्गेपुल निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययनको कार्य समेत भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुलुले चालू आर्थिक वर्षमा कूल ६७ वटा झोलुङ्गे पुलहरु कार्यान्वयनको लागि ९ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भए तापनि सीमित बजेट तथा अत्यधिक योजना संख्याको कारण कार्यान्वयनमा पक्ष जटिलता रहेको बताए । प्रचलित जिल्ला दररेट अनुसार हाल कर्णालीमा एउटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न कम्तीमा १ करोड बजेट आवश्यक पर्दछ । बजेटको अभावमा कतिपय अत्यावश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुलहरु समेत निर्माण हुन सकेको छैन् । ‘विकासको पहिलो शर्त नै पहुँच हो, कर्णाली जस्तो कठिन भुगोलमा त झोलुङ्गे पुल मानवीय दैनिकीसंग जोडिने संरचनाको रुपमा रहेको छ,’ कार्यालय प्रमुख सुलुले भने, ‘सहज र सरल जीवनयापनको लागि न्यूनतम आधारको रुपमा रहेको झोलुङ्गेपुल निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिन राज्य तथा सरोकारवाला निकायको समेत पहल आवश्यक छ ।’

कर्णालीका विभिन्न स्थानबाट झोलुङ्गे पुलहरुको माग बढ्दो छ । विकासको दृष्टिले तुलनात्मक रुपमा धेरै पछि रहेको कर्णाली प्रदेशमा झोलुंगे पुल पहिलो आधारभूत आवश्यक रहेको बताइएको छ । २०७२ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।