हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको मुकाम श्रीनगरमा छ । तर स्थापनाकालदेखि सदरमुकाम सिमकोटमा गाउँपालिकाले मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । यो अघिल्लो कार्यकालमै निर्धारण गरिएको घर भाडा हो ।

अदानचुलीका अघिल्ला अध्यक्ष दल फडेराकै पालादेखि सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ५ स्थित खड्क परियारको घरमा चार कोठे भवन भाडामा लिइएको छ । सिमकोटमा घर भाडाबापत वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको छ । सदरमुकाममा गाउँपालिकाले घर भाडामा लिन जरुरी नभएको विषय जोडदार रूपले उठ्दै आए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सुनेका छैनन् ।

सदरमुकाम घर बहालमा लिने मात्र होइन, अदानचुली गाउँपालिकाले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, गाउँ/नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ले दिएका अधिकारको दुरुपयोग गर्दै मनलाग्दी बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, स्वीकृतिदेखि निकासा गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार दिएको छ । ऐन कानूनले दिएको यही अधिकारको दुरुपयोग हुने गरी अदानचुली गाउँपालिकाले आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैं बजेटको मनलाग्दी र अस्वभाविक खर्च गरेको छ । बजेट खर्च, कर्मचारी परिचालनका विषयमा अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र उपाध्यक्ष कर्णबहादुर रोकायाको स्वार्थ नमिल्दा मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । उपाध्यक्ष रोकायाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ शाही र लेखापाल दत्तबहादुर थापाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएपछि गाउँपालिकाका कतुर्तहरू छताछुल्ल भएका छन् ।

कार्यकारिणी अधिकार दुरुपयोग गरी गाउँपालिकाले अनावश्यक शीर्षकमा लाखौं बजेट फजुल कार्यमा खर्च गरेको फेहरिस्त लामै छ । गाउँपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको जवाफमा वैशाखमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएयता कार्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मसलन्द, भिजिटिङ कार्ड, नेमप्लेट एवं विविध खर्च ९ लाख ९० हजार, कार्यालय सञ्चालन पुरानो तथा नयाँ खर्चको भुक्तानी ४ लाख ६४ हजार ७६०, जनप्रतिनिधिको कार्ड तथा नेमप्लेट लगायतमा ९४ हजार ७४५, बेड सिट १४ हजार ६५८, टोल विकास समितिको कार्ड छपाइमा ७९ हजार ७२० रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै काठमाडौं र सुर्खेतमा तालिममा सहभागी हुँदा ७० हजार ६००, मशिनरी सामान खरिद १३ लाख ७९ हजार, निर्वाचनमा सीसीटिभी क्यामरा जडान ६ लाख ५० हजार ४५, विविध सामग्री खरिद अन्तर्गत झोला टाबेलमा ३ लाख ४६ हजार ५२७, मशिनरी सामान मर्मत १ लाख ७९ हजार, कार्यालय सामग्री खरिद विविध १ लाख ४२ हजार ५७८, कार्पेट खरिद ३ लाख ३५ हजार ९४९, बलवीर जडीबुटी लेखापरीक्षण एवं अन्य खर्च ४ लाख ५० हजार, कार्यालय सामान तथा पुरानो भुक्तानी ३ लाख १२ हजार २००, सवारी साधन गाडी मर्मत नयाँ तथा पुरानो भुक्तानी ६ लाख १७ हजार ६११ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण समय तथा अन्य समयमा मसलन्द खर्च ४ लाख ५० हजार, कार्यपालिका बैठक तथा अन्य समयमा विशेष व्यक्तित्वको होटल बास खर्च ३ लाख ६३ हजार ३७५, कार्यालय सामग्री तथा काटेज खर्च १ लाख ९६ हजार २४०, कार्यालय सामग्री खरिद ४ लाख ३३ हजार ५, गाउँपालिकाको गाडी मर्मत पुरानो खर्च ४ लाख ८६ हजार ५८६, गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स मर्मत ५ लाख ६४ हजार ९७० बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ ।

सिमकोट गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष बलवीर शाहीको कम्पनी बलवीर जडीबुटी र बलवीर कम्युनिकेसनको नाममा पनि अनावश्यक बिल खर्च गरिएको छ ।

एउटै व्यक्तिका ३ फर्मसँग कोटेसन माग

अदानचुली गाउँपालिकाले पेन्ट ब्याग (झोला), रेनकोट, तौलिया, छाता र सुटकेश खरिद गर्दा एउटै व्यक्तिका ३ फर्मलाई समावेश गरेको पाइएको छ । ती सामान खरिदमा २०७८ कात्तिक ३ गते वीरेन्द्रनगर ६ स्थित राजु कलेक्सनले ३ लाख ७८ हजार ३७५ को कोटेसन पेश गरेको छ । मिति २०७९ लेख्नुपर्नेमा उक्त कोटेसन पत्रमा २०७८ लेखिएको छ ।

२०७९ कात्तिक ५ गते फिक्स शपले ३ लाख १९ हजार ७८५ र कात्तिक ६ गते न्यू राजु कलेक्सनले ३ लाख १० हजार ७९० रुपैयाँको कोटेसन पेश गरेको छ । जबकि यी तीनवटै फर्म व्यवसायी रामप्रसाद पाण्डे (राजु) का हुन् । राजु कलेक्सन वीरेन्द्रनगरको पुरानो र चलेको फेन्सी पसलमा पर्दछ । सोही भवनको दोस्रो तलामा फिक्स शप छ, जो उनकै सहोदर भाइले चलाउँदै आएका छन् । गाउँपालिकाले सामान खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरी एउटै व्यक्तिसँग मिलेमतोमा कोटेसन माग गर्ने र स्वीकृत गर्दा बजारमा चल्तीको भन्दा दोब्बरतेब्बर मूल्य भुक्तानी गरेको छ । ती सामान खरिदमा न्यू राजु कलेक्सन नामको ३ लाख १० हजार ७९० रुपैयाँको कोटेसन स्वीकृत गरी सामान खरिद गरिएको छ ।

न्यू राजु कलेक्सनले छाता प्रतिथान ६७५, सुटकेश प्रतिथान ७ हजार ८००, तौलिया प्रतिथान ९५०, रेनकोट प्रतिथान ४ हजार ६०० र पेन्ट ब्याग प्रतिथान २ हजार ३८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । छाता २०, सुटकेश ३, तौलिया ५५, रेनकोट १३ र पेन्ट ब्याग ६८ थान खरिद गरिएको थियो । रेनकोट, तौलिया, सुटकेश लगायतको बिल बजार मूल्यभन्दा निकै बढी छ ।

हेर्नुहोस्, तीन कोटेसन :

इन्टरनेटको अस्वाभाविक बिल

अदानचुली गाउँपालिकाले पछिल्लोपटक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई १८ लाख ३२ हजार ९२७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार पुरानो महसुल ७ लाख ३१५ र पछिल्लो ६ महिनाको ११ लाख ३२ हजार ६१२ गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ, जुन महिनाकै झण्डै २ लाख बराबर हो ।

वर्ल्डलिंक सुर्खेतले गाउँपालिकाले डेडिकेडेट इन्टरनेट सेवा जडान गरेकाले बिल बढी खर्च भएको हुनसक्ने जनायो ।

अदानचुली ५ का अध्यक्ष कमल छन्त्यालले वर्ल्डलिंकको एउटै लाइनको ५०–५५ हजार शुल्क तिर्नुपरेको बताउँछन् । “उच्च क्षमताको भनेर जडान गरियो, शुरू–शुरूमा त राम्ररी चल्यो पछि सुस्त गतिमा चल्ने गरेको छ,” उनी भन्छन्, “विकट हिमाली जिल्लामा इन्टरनेटमा वार्षिक १८–२० लाख खर्च गर्नु विडम्बना हो ।”

अदानचुलीले गाडी, एम्बुलेन्स, मोटरसाइकल खर्च मर्मतमा पनि लाखौं खर्च गर्ने गरेको छ । “हरेकपटकको मर्मतमा नयाँ गाडी किनेबराबर खर्च हुने गरेको छ,” वडाध्यक्ष छन्त्याल भन्छन् ।

अदानचुलीका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ शाही कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि, दिएको अख्तियारीअन्तर्गत रहेर कानूनबमोजिम बजेट खर्च गरेको दाबी गर्छन् ।

“पुरानो बक्यौतासमेत मैले तिरेको छु । गत वर्षदेखिको पुरानो हिसाबकिताब सबै उधारोमा राखिएको रहेछ, कानूनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानी गर्नैपर्छ,” शाही भन्छन्, “अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो पालामा फरफारक नगर्दा अहिले बढी देखिएको हो ।” उपाध्यक्ष रोकायाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शाही र लेखापाल थापालाई चालूतर्फ ३ करोड २१ लाख २२ हजार २८३ र पूँजीगततर्फ ३० लाख ८४ हजार ५७४ रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंक सुर्खेत शाखाबाट निकासा गरेको आरोप लगाएका थिए । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बैंक खाताबाटै ट्रान्सफर गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही बताउँछन् ।

स्थानीय सुशासन विज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी स्थानीय तहले संविधान र ऐन कानूनले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको बताउँछन् ।

“पालिकाहरूले पूँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी छुट्याउने र विभिन्न सामान खरिदका नाममा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ,” उनी भन्छन्, “पालिकाको विकास निर्माण, गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिका काममा खर्च गर्नुको साटो प्रक्रिया मिलाएर एउटै शीर्षकमा पटक–पटक खरिद गर्दछन्, अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक कर्मचारीको मिलेमतोमा बजेटको वास्तवमा ब्रम्हलुट नै गर्ने गरिएको छ ।”

स्थानीय तहमा कार्यालय सामान, मसलन्द, मर्मतजस्ता शीर्षकमा अस्वाभाविक बजेट खर्च गर्ने र बिल मिलाएर कमिसन खाने प्रवृत्ति झांगिएको उनको भनाइ छ ।