सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले संघीयताको कार्यान्वयन भएर पहिलो पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा ६ जना प्रदेशका प्रमुख सचिव परिवर्तन भएका छन् । हाल सातौं प्रदेशको निमित्त प्रमुख सचिवको रुपमा गोपीकृष्ण खनालले काम गरिरहेका छन् । यहाँ काठमाडौंबाट मात्रै निरन्तर प्रदेश प्रमुख सचिवका रुपमा तीन जना आएका छन् ।

 

सुरुमा काठमाडाैंबाट २०७४ माघ १९ गते सुरेश प्रधान कर्णाली प्रदेशमा आए । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई स्वागत गरेर प्रधान २०७४ चैत २६ गते सरुवा भए । उनी सरुवा भएको केही दिनमै पुनः काठमाडौंबाटै राम प्रसाद थपलिया प्रमुख सचिवका रुपमा २०७५ वैशाख १२ गते आएर २०७६ वैशाख १० गते अन्य ठाउँमा सरुवा भए । उनले यहाँ करिब एक वर्ष जसोतसो बिताए ।

 

तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रुपमा काठमाडाैंबाटै २०७६ वैशाख १९ गते केवल प्रसाद भण्डारी आए । उनी पनि यहाँ जसोतसो एघार महिना बिताएर २०७६ फागुन २७ गते यहाँबाट अन्य ठाउँमा सरुवा भए । यस्तै चौथो प्रदेश प्रमुख सचिवका रुपमा अर्घाखाँचीबाट २०७६ फागुन २८ गते  टेकनारायण पाण्डे आए । उनी पनि २०७७ साल पाउन ७ गते यहाँबाट अन्य ठाउँमा सरुवा भए । कर्णालीमा यसरी नै प्रदेश प्रमुख सचिवका रुपमा परिर्वतन हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । ०७४ मा स्थापना भएको प्रदेश सरकारका ८ मन्त्रालय हाक्न अहिलेसम्म ५३ जना सचिव कर्णाली आएको तथ्यांक मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ कर्णालीमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी अस्थिर छ । खासगरी कर्मचारीहरू एक तह बढुवाका लागि कर्णाली आउने गरेको र प्रक्रिया मिलाएर छोटो अवधिमा फर्कने गरेका छन् । कर्मचारितन्त्रमा देखिएको यो अस्थिरताले कर्र्णालीमा विकास निर्माणका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ ।

 

निजामती कर्मचारीहरूको खटनपट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दछ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा यही मन्त्रालयले सचिव खटाउँछ । तर, कर्णालीमा कर्मचारी टिकाउने गरी यो मन्त्रालयले पनि नीति तथा योजना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पनि निजामती ऐन बनाउन सकेको छैन । यो अवधिमा प्रदेशको कानून निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी सचिव फेरिएका छन् । यो मन्त्रालयमा आएका १० जना सचिव एक वर्ष पनि काम नगरी फर्किएका छन् ।

 

प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि ६ जना सचिव फेरिएका छन् । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८/८, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा ७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ४ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ४ जना सचिव फेरिएका छन् ।

 

किन टिक्दैनन् प्रदेशका प्रमुख सचिव ?

 

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले केन्द्रमा भएको जस्तो स्थापित कानून र सिस्टम प्रदेशमा नभएको साथै एउटै मान्छेले ६ सात वटा मन्त्रालय हेर्नु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख सचिव नटिकेको बताए । काठमाडौंबाट निकै टाढा हुनु, आवतजावत गर्ने हवाइ उडान नियमित नहुने भएकाले कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख सचिव कम टिक्ने गरेको उनले बताए ।

 

‘प्रायः प्रमुख सचिवहरु काठमाडौंबाट आउने गर्दछन् । संघ जस्तो यहाँ काम गर्न त्यति सजिलो छैन्, प्रदेशमा एउटै मान्छेले ६, ७ वटा मन्त्रालय हेर्नुपर्छ, धेरै कुरामा समस्या हुन्छ, एक दुई महिना काम गर्छन्, फेरी अन्य जिल्लामा सरुवा हुन्छन्’ उनले भने, ‘कर्मचारीको पहिलो रोजार्इंमा गण्डकी प्रदेश, दोस्रोमा १ नम्बर प्रदेश, तेस्रोमा बागमती, चौथोमा लुम्बिनी पाँचौमा मधेस प्रदेश र छैटौंमा कर्णाली पर्ने गरेको छ ।’

 

बजेट कार्यान्वयनमा असर

सचिवहरू फेरिइरहँदा विगतका ५ आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) एकदमै न्यून भयो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ अर्थात् ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेकामा ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको कर्णालीले ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न सकेन ।

 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ३६ अर्ब बढी बजेट आएकोमा ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ६ महिनाको खर्चको गति पनि निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेर विगतकै खराव वित्तीय प्रगति सुरुवात गरेको छ ।

 

यी सचिवहरू एक वर्ष पनि टिकेनन्

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रदेश प्रमुख सचिव सुरेश प्रधान, केवल प्रसाद भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे, चन्द्रमान श्रेष्ठ, राजकुमार श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयहरूमा एक वर्ष पनि काम गर्न सकेनन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका दिनेश सागर भुसाल, प्रेम राज गिरी, झक्क प्रसाद आचार्य, पुण्यविक्रम पौडेल, शोभाकान्त पौडेल, वीरेन्द्र कुमार यादव, विनोद कुमार गौतम, गंगाराम गेलाल, तोयनारायण सुवेदी र केशवराज आचार्य पनि कर्णालीमा एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।

 

सचिवहरू फेरिइरहँदा विगतका ५ आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) एकदमै न्युन भयो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ अर्थात ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेकामा ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष २०७७०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको कर्णालीले ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको अपेक्षित विकास बजेट खर्च गर्न सकेन ।

 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल ३६ अर्ब बढी बजेट आएकोमा ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ६ महिनाको खर्चको गति पनि निरासाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेर विगतकै खराव वित्तीय प्रगति सुरुवात गरेको छ ।