सुर्खेत: नगर प्रहरी गठनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमवारदेखि सुरु भएको नगरसभामा नगर प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रस्ताव पेस गरिएको छ । फागुन ४ गते सम्पन्न हुने सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरे नगर प्रहरी भर्नाका लागि औपचारिक बाटो खुल्ने छ ।
यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि गत माघमा भएको गाउँसभाबाट गाउँ प्रहरी भर्नाको लागि कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । पालिकाभित्रको शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्ति रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको पालिकाका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र ओलीले जानकारी दिए । ठूला समस्या आउँदा नेपाल प्रहरी भएपनि पालिकाभित्र आइपर्ने स–साना समस्या सुल्झाउन गाउँ प्रहरी सक्रिय रहने पालिकाले जनाएको छ । सानो–सानो सुरक्षा चुनौती सामना गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न पालिकाले नसक्ने भन्दै ओलीले गाउँ प्रहरी भर्नापछि पालिकाको शान्ति सुरक्षा कायम हुने विश्वास लिइएको बताए ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र दैलेखको गुराँस मात्रै होइन पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरूले धमाधम स्थानीय प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । केही पालिकाले भने यसअघि नै भर्ना गरिसकेका छन् भने केहीले कानुन–कार्यविधि निर्माणलाई अघि बढाउँदै छन् । दैलेखकै चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पनि पहिलो चरणको नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको हो । दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले प्रहरी ऐन पारित गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी रूकुम–पश्चिमका कतिपय पालिकाले पनि पहिलो कार्यकालमै प्रहरी भर्ना गरेका थिए । जसमा मुसिकोट, चौरजहारी र आठबिसकोट नगरपालिका तथा सानीभेरी गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
यसरी स्थानीय सरकारले अहिले प्रहरी भर्नालाई प्राथमिकता दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश प्रहरी गठन गरिसकेको छैन । तर यहाँका पालिकाले भने धमाधम गाउँ तथा नगरप्रहरी भर्ना गरिरहेका छन् । यसलाई कतिपयले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले आलोचनासमेत गरेका छन् ।
यद्यपि, संविधानले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११(२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय बजार तथा पार्किङस्थलको रेखदेख व्यवस्थापन, गाउँ वा नगर सरसफाईसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
त्यसैगरी न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्वार, राहत तथा पुनःस्थापना, अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड नियन्त्रण कार्यमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन् । संविधानले दिएको सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगर प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन–कार्यविधि निर्माण गरी काम गरिरहेका छन् ।साझा बिसौनीबाट