काठमाडौंः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेकपा –एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल २ महिना ४ दिनमा आफ्नो जिम्मेववारीबाट बाहिरिएका छन् । एमालेले सरकार छाड्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पदबाट राजीनामा दिएर मन्त्री पौडेल बाहिरिएका हुन् ।
वर्तमान व्यवस्थामा द्रुत विकास वा परिवर्तनको मोडेलमा नभएपनि सुधारको मोडेलमा उचित नतिजा दिन सफल व्यक्तिको रुपमा विगत कार्यकालको कामको हिसाबले उनलाई चित्रित गरिएको पाईन्छ । त्यसैकारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सहित पौडेलको आगमनलाई एउटा पंक्तिले स्वागत गरेको थियो । साथै धर्मराइरहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान उनको योगदान हुनसक्ने धेरैले टिप्पणी गरेका थिए ।
पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको दुई महिनामा अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा सुधार नभए पनि सुधारका केही संकेत भने देखिन लागेको सूचकहरुले देखाएका छन् । यद्यपी यसमा उनकै भूमिका भन्दापनि विगतदेखिका केही निरन्तर पहलकदमी पनि जोडिएका छन् । यही समयमा उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन् । उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउने वित्तिकै शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो, तर त्यसले निरन्तरता भने लिन सकेन ।
पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा कम हुँदै गएको छ, रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । पौडेल जिम्मेवारीमा आएसँगै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरपनि विगतको तुलनामा सरकारसँग सहकार्यका निम्ति सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । जसले गर्दा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत सुधार, सक्षम कर्मचारीको टीम फर्मेसन, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले दाबी पनि गरेको छ ।
यसअघि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न नमानेको राष्ट्र बैंक पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि नै सो मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएको थियो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै ब्याजदर घटाउने निर्णय पनि भयो भने आयातका लागि राखिएको नगद मार्जिन पनि हटाइयो ।
पौडेलले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि गरेको महत्वपूर्ण निर्णय हो चालू खर्च कटौती । अर्थमन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ जारी गर्दै उनले १५ प्रतिशतले खर्च घटाउने निर्णय गरे । उनले बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता नदिने, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमण कटौती गर्ने लगायतको प्रयास गरे । अर्थमन्त्रीले गरेको सो निर्णयले सरकारी कार्यालयमा अरबौं फजुल खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।