काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि ज्ञान केन्द्र (हाल कृषि विकास कार्यालय) कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरतबहादुर बस्नेतसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मूल्याङ्कन तथा छनोट समितिका पदाधिकारी, सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्षसमेत १२ जना र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याएकाले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कालिकोटको रास्कोट ३ स्थित सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदानको पेश्की रकममा सम्झौताअनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्नेतसहित खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिश गरेका थिए ।
हाइटेक नर्सरीका लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियतपूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरू परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सञ्चालनमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने भरतबहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई मुद्दा लगाइएको हो ।
मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरू हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दीपककुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्साल साथै सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर शाही तथा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिएका छन् ।