सुर्खेत । केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अन्योलमा छ । प्रदेशमा एमाले–माओवादीको पुरानो सत्ता समीकरण कायम देखिए पनि यो कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने अन्योलताले सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलबारे चर्चा छ । केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रदेशमा आपसमा छलफलमा समेत बसेका छैनन् ।
केन्द्रमा निर्णय नभएका कारण अन्योल देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी बताउँछिन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धनले आवश्यक निर्णय नगर्दा प्रदेशमा समस्या भएको छ’, अध्यक्ष केसीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । अबको केही दिनमै निष्कर्ष आउने गरी तयारी थाल्छौं ।’
केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बनेकाले कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार बन्ने नेताहरुले बताएका छन् । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा दुई दलबीच विवाद छ । माओवादी नेताहरु भने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नै रहने र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताउँछन् ।
तर आफू नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले चुनावताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्ला पुगेर कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नै निरन्तरता दिने बचन दिएको जिकिर गरेका छन् ।
‘त्यो बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै महेन्द्रजी केन्द्रमा जाने र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा मलाई नै निरन्तरता दिने वचन दिनुभएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो’, शाहीले भने, ‘बीचमा चुनावी गठबन्धन नै भत्कियो । अहिले त्यही गठबन्धन पुनः व्यूँतिएको छ । नेताहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ हेरौं ।’
त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र भागबण्डाको बेलामा कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, प्रचण्ड र शाहीबीच हुम्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रतिनिधिसभा र एक प्रदेशसभा माओवादीलाई छाड्ने र मुख्यमन्त्रीमा शाहीलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
२७ पुसमा एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा निर्वाचित भएका थिए । तर, सरकार गठनको समयको गठबन्धन नै फेरिएपछि स्वाभाविक रुपमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । राप्रपाले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
नेकपा एमालेले भने ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीसहित बाँकी ३ वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छ ।
एमालेले लिएको मन्त्रालयमा कांग्रेस आउने र साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘अहिले मुख्यमन्त्री बदल्ने भन्ने हुँदैन । अहिले एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरु कांग्रेसले सम्हाल्छ । त्यही अनुसार नै हामी गठबन्धनमा छलफल गर्छौं’, उनले भने ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बन्नका लागी २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक जना रहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीमात्र मिलेको अवस्थामा प्रदेशसभामा सहजै बहुमत पुग्छ ।
एमालेले भने अहिलेसम्म सरकारबाहरे कुनै पनि निर्णय लिएको छैन । अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले माओवादीले सत्ता साझेदारी गर्न चाहे अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाले तयार रहेको बताए ।
‘सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनैपनि छलफल भएको छैन । सरकारमा रहने या बाहिरिने माओवादीले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ’ अध्यक्ष शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार माओवादीले चाहे मिलेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ ।’