☰ open Loading... 18 November 2024|  

भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या
  | ३० चैत्र २०७९, बिहीबार ०६:४९

यामराज बिष्ट
दैलेख –डिभिजन वन कार्यालय दैलेखको भवन जीर्ण हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।२०३९ सालमा निर्माण भएको ४कोठे भवन जीर्ण हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका सुचना अधिकारी वेद प्रकाश ढकालले बताए ।सुचना अधिकारी ढकालका अनुसार भवनको सबै कोठामा , झ्याल , ढोकामा पनि धमीरा लागेको छ ।टिनले छाएको जिर्ण रहेको भवन भत्कीन सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।

भवन निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष७८ /७९मा ५० लाख रकम विनियोजन भएको सुचना अधिकारी ढकालले जनाए । नयाँ भवन निर्माणको लागी माटो परिक्षण भई डीपीआर गर्ने र निर्माण भने प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेत पठाएको छ ।भबन निर्माणको लागी करिब ३करोड ८९लाख लागत आवश्यक पर्ने भएपनि तर प्रदेशबाट नै प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ।  जग्गा पर्याप्त भए पनि नयाँ भवन भने कहिले देखी निमार्ण गर्ने भन्ने अझै यकिन नभएको उनले बताए ।

भवनको निर्माणको काम समयमै सुरु नभएपछि राज्यको पठाएको बजेट बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ भने निकै जिर्ण अवस्थामा रहेको पुरानै भवनवाट कर्मचारी सेवा प्रबाह दिन बाध्य भएका छन्।

जिल्लाले नेता र मन्त्री सभामुख पायो तर भवन बनेन्
जिल्लाबाट संसदमा जिताएकै व्यक्ति मन्त्री र सभामुख बनेपनि विकास नपाएको स्थानियले गुनासो गरिरहेका छन्।यस अगाडिका निर्वाचनमा यहाँबाट जितेका नेकपा एमालेबाट जितेका फ्लोर क्रस गरेर अम्मर बहादुर थापा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बने भने नेकपा एमालेबाट राज बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको सभामुख,अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री निर्वतमान बिनोद कुमार शाह बने। तर पनि जिल्लाले केही नपाएको आममतदाताको असन्तुष्ट देखिन्छन्। उही व्यक्तिहरु फेरि आकर्षक एजेण्डाका साथ घरदैलो गरिरहदा मतदाता भने विश्वस्त हुन नसकेका हुन्।जिल्लाले २ मन्त्रि एउटा सभामुख पायो तर जिल्ला अर्थ न्यायिकाको निकायको रुपमा रहेको डिभिजन बन कार्यालय दैलेखको भवन समेत नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।

 

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। ‘सेवाग्राहीको संख्या अत्यधिक बढिरहेको छ। जनसंख्याको बढ्दो चापका बीच कर्मचारीहरुको अभाव छ ।डिभिवजन कार्यालयमा हुनुपर्ने दरवन्दी ४४जना भएपनि अहिले २६जना स्थायी करार ६जनाले सेवा प्रवाह दिईरहेका छन् ।