सल्यान — सल्यानका १० पालिकाका झन्डै ४ दर्जन क्लिनिक र मेडिकल अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार ५ निजी अस्पताल, ८ पोलिक्लिनिक र ९५ मेडिकल गरी १ सय ८ वटा संस्था सञ्चालनमा रहे पनि ६० वटा मात्र अनुमति लिएर सञ्चालन भएका छन् । ४८ वटा क्लिनिक र मेडिकल अनुमतिबिनै सञ्चालन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सदरमुकामस्थित शारदा नगरपालिकामा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र मेडिकल गरी १८ वटा सञ्चालनमा छन् । तर १२ मेडिकल र १ निजी अस्पताल कुनै निकायमा दर्ता भएका छैनन् । बाग्चौर नगरपालिकाको १७ मध्ये १०, बन्गाडकुपिण्डेमा सञ्चालित ५ मध्ये १, सिद्धकुमाखमा ८ मध्ये ५ र दार्माका ९ मध्ये ५ वटा मेडिकल र क्लिनिकले अनुमति लिएका छैनन् । त्यस्तै त्रिवेणीका १२ मध्ये २, छत्रेश्वरीका १४ मध्ये ८, कालीमाटीका ८ मध्ये ५ मेडिकल दर्ता भएका छैनन् । कुमाख र कपुरकोट गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा कति मेडिकल सञ्चालन छन् भन्नेबारे तथ्यांक नै संकलन गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले समयमै स्वास्थ्य ऐन नबनाएका कारण पनि मेडिकल र क्लिनिकहरू कानुनको दायरामा आउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी थलराज डिसीले बताए । उनका अनुसार विगतमा औषधि व्यवस्था विभागमा मेडिकल र क्लिनिक दर्ता गराउनुपर्थ्यो । तर अहिले निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र पोलिक्लिनिक स्थानीय तहबाटै दर्ता गर्न मिल्ने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले त धेरै अधिकार स्थानीय तहमा नै छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त सामान्य अनुगमन गर्ने र समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेका छौं ।’
सदरमुकाममै कलशी मेमोरियल अस्पतपाल नगरपालिकामा दर्ता भएको छैन । उसले चिकित्सकीय सेवासहित ल्याब, भिडियो एक्सरे, विरामी भर्नालगायत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तर दर्ता नहुँदा करछली गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘बिरामीहरू अबैध स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन बाध्य छन्,’ स्थानीय कमल केसीले भने, ‘उक्त अस्पतालले सरकारलाई कर नतिरे पनि बिरामीबाट महँगो शुल्क लिइरहेको छ ।’ शारदा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक वीरेन्द्रकुमार हमालले कानुनी अड्चनकै कारण निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिक दर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । विगतदेखि नै सम्बन्धित निकायको अनुगमनको अभावमा निजी क्लिनिक तथा मेडिकल सञ्चालकहरूले मनोमानी गरिरहेको दार्मा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक यज्ञबहादुर बस्नेतले बताए । उनका अनुसार पालिकामा एक महिनाअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा ७ मध्ये ५ मेडिकल दर्ता नभएको पाइएको छ ।