☰ open Loading... 19 June 2024|  

नदीजन्य पदार्थको दोहन: कागजमा निर्णय हुन्छ, फिल्ड अनुगमन हुँदैन्
  | १३ बैशाख २०८०, बुधबार २०:४८

लेकवेशी नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनका गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दियो। सँगै जिल्ला प्रशासनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला वडा कार्यालयहरुलाई नदीजन्य पदार्थ संकलनमा व्यवसायीहरुले मेसिनरी सामाग्रीहरु प्रयोग गरे/नगरेको अनुगमन तथा कारवाही गर्न पत्राचार गर्‍यो।

कार्यपालिकाको १६ औं बैठकले चैत ३० गते गरेको निर्णय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन्। चिंगाड खोला, गमखोला, रातेखोला र खहरेखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलनको ठेक्का लिएका मालिका निर्माण सेवा र पवन कन्ट्रक्सनलाई नगरपालिकाले पत्राचार गरेर प्राविधिकजन्य श्रमिकबाहेक कुनै पनि हेभी मेसिन उपकरण प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाको निर्देशनलाई अटेर गर्दै नदीजन्य पदार्थ संकलनकर्ताहरुले मेसिनरी औजारहरु प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका छन्।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले कार्यपालिकाको चैत ३० गते बसेको १६ औं बैठकले ठेक्का भएका खोलाहरुमा हेभी मेसिनरी उपकरण प्रयोग नगर्न र केही स्थानमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नदीनज्य पदार्थ संकलन र उत्खनन्मा रोक लगाइएको बताए।

‘यसको जानकारी हामीले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई गराइसकेका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म अनुगमन र कारवाही भएको जानकारीमा छैन्।’ मानिसबाट नदीजन्य पदार्थको संकलन गर्न निर्देशन दिइएपनि दैनिकजसो खोलामा स्काभेटर चलिरहेका छन्।

स्थानीयहरु भने कागजी प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै निर्णय गर्ने तर, त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन नहुँदा खोलाको दोहन बढेको बताउँछन्। ‘निर्णय गरेर मात्रै भएन्, फिल्डमा पनि हेर्न आउनुपर्‍यो,’ चिंगाडका एक स्थानीयले भने, ‘मलाई त प्रहरी–प्रशासन, नगरपालिका र ठेकेदार मिलेको जस्तो लाग्छ।’

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को ठेक्का दिएयता अनुगमन गरेको छैन्। नगर प्रमुख उमेश पौडेलले अनुगनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति, कारवाही गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चुरे क्षेत्रका हकमा डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुगमन र कारवाहीका लागि पत्राचार गरिएको बताउँछन्। ‘हामीले सुरुको संझौतामा स्काभेटर प्रयोग गर्ने गरेर निर्णय गरेका थियौं, जिल्ला समन्वय समितिको पत्रपछि कार्यपालिका बैठक बसेर उक्त निर्णयलाई निस्क्रिय बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘आफैले ठेक्का लगाउने, आफैले अनुगमन गर्ने भन्दा पनि यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमको काम गर्नुपर्छ।’

जिल्ला समन्वय अधिकारी गंगाराम सुनारले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजारहरु प्रयोग गर्न नदिन निर्देशन दिइएको बताए। ‘त्यसयता अनुगमन भएको छैन्,’ उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सल्लाह गरेर अनुगमनका विषयमा निर्णय लिन्छौं।’ उनले आफूहरुसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘नाङ्गो आँखाले हेरेर मात्रै हुँदैन्, फिल्डमा गइसकेपछि नापजाँच पनि गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति छैन्, त्यसले पनि अनुगमनमा समस्या भइरहेको छ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुनारले लेकवेशी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिदिन पत्राचार पनि गरेको बताए। ‘प्राविधिक जनशक्तिको अन्यत्रबाट व्यवस्थापन गरेर भएपनि छिट्टै अनुगमन गछौं,’ उनले भने, ‘लेकवेशीसँगै सबै पालिकामा टोली बनाएर खटाउने गरेर प्रजिअसँग सल्लाह गर्छु।’