सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र हटिया लाइनमा नगर विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा दलको कमाउ धन्दा चलिरहेको छ।
पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि नगर विकास समितिले दिएको सरकारी जग्गामा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाटीले पार्टी कार्यालयसँगै व्यापारी प्रयोजनमा भाँडा दिएर दुरुप्रयोग गरेका हुन्।
झण्डै एक दशक अगाडी वीरेन्द्रनगर विकास समितिले पार्टी कार्यालय संञ्चालनका लागि समितिको नाममा जग्गा दिइएको थियो। उक्त जग्गामा पाटी कार्यालयसँगै नेकपा एमालेले ६ वटा सटर र नेकपा माओवादी केन्द्रले २ वटा सटर र जनमोर्चाले १ वटा सटर बनाएर व्यापारी प्रयोजनका लागि भाँडामा दिएका हुन्। उनीहरूले मासिक रुपमा ८० हजार बढीसम्म भाँडा असुली रहेका छन्।
एमालेले प्रति सटर १० हजारका दरले मासिक ६ वटा सटरको ६० हजार कमाई रहेको छ भने, माओवादी केन्द्रले प्रति सटर १० हजारका दरले मासिक २० हजार कमाइरहेको जनाइएको छ।
सुर्खेतमा पार्टी कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर नगर विकास समितिले जग्गा दिएको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दललाई हटिया लाइनमा रहेको सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न नगर विकास समितिले अनुमति दिएको थियो।
त्यस बेलाको अनुमति पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि मात्र थियो। तर दलहरूले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्दा सटर निकालेर पार्टी नजिककाहरुलाई भाँडामा लगाउँदै कमाउने धन्दा चलाएका हुन्। जुन नियमले गर्न मिल्दैन थियो। कुनै पनि सार्बजानिक संघ संस्थाले सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनमा लिएको हो त्यस बाहेक अरू काममा प्रयोग गर्न नमिल्ने नगर विकास समितिले जनाएको छ। नगर विकास समितिले नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरुलाई पनि कार्यालय बनाउन जग्गा दिएको थियो। उनीहरूले पार्टी कार्यालय मात्र सञ्चालन गरिरहेका छन्।
नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतकुमार बिसीले आफुहरुले पाटीको कार्यालय संचालन खर्च व्यवस्थापनका लागि ६ वटा सटर भाँडामा दिएको बताए। पाटी कार्यालयमा चिया खाने, स्टेशनरी खरिद गर्ने लगायतका दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज होस भनेर भाँडामा लगाइएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। भाँडामा बसेकाहरु पनि नियमित भाँडा दिएका छैनन्। नगर विकास समितिले पाटी कार्यालयका लागि दिएको जग्गामा भाँडामा लगाउन नमिल्ने निर्णय गरेको जानकारी गराइसकेको छ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष जितबहादुर रानाले पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयको अगाडीका दुई वटा सटरहरु भाँडामा दिएको बताए। नगर विकास समितिले तुरुन्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको सटरहरु खाली गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगर विकास समितिका नाममा रहेका सरकारी जग्गाको खोजीनिती र संरक्षण गर्न चासो देखाएको छ। त्यसका लागि सुरुमा नगर विकासको जग्गाको अवस्था पहिचान गर्ने र त्यसपछि जग्गाको वर्तमान उपयोगको वास्तविक स्थिति सहितको प्रतिवेदन पेस गरि अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै नरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न चासो देखाएको हो।
नगरपालिका भित्र सरकारका नाममा रहेका तर, व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गाको खोजी गरि लगत कट्टा गराएर संरक्षण गर्ने निर्णय गरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बत्ताइन्।
सरकारी जग्गा एउटा प्रयोजनका लागि भाडामा लिएको तर प्रयोग भने आफू खुसी गरेका जग्गामा बनेका संरचना खाली गरिने नगरप्रमुख ढकालको भनाई छ। नगर विकास र जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको जग्गामा वषौंदेखि व्यक्तिले आफू खुसी संरचना बनाएर प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रयोग गरे बापत वर्षौँदेखि तिर्नुपर्ने भाँडा समेत दिएका छैनन्।
साथै पहुँचका आधारमा कम भाडा कबुल गरि केही व्यक्तिले महंंगोमा भाँडा लगाएर राज्यलाई करोडौँ रकम घाटा लगेको छ।
