सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत १८ पुसमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले दुई वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले पहिलो विकल्पका रूपमा जीएमआरलाई विभिन्न सर्तसहित थप समय दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्ने तर त्यसपछि कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख थियो ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्त राख्नुपर्ने र ती सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव दिएको थियो । ती सर्तमध्ये मुख्य भनेको जीएमआरले २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्त एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्नेछ । यस्तो सर्त राखेर मात्रै जीएमआरलाई समय थप गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्य किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको थियो ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १७ कात्तिक २०७९ मा सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदन परेको थियो । अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई दुई वर्ष समय थप गरेको थियो । सरकारले जीएमआरलाई सर्तसहित २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप गरेको थियो । तर, सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रतन भण्डारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । अधिवक्ता भण्डारीले कर्णाली राजमार्ग डुब्नेदेखि मानवअधिकार हननको विषयसमेत समावेश गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १४ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्रीसम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रूपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । २०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने÷नदिने’bout बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन ।

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको १४ वर्ष भयो काम जस्ताको त्यस्तै छ । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकोमा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै १४ वर्षअघि प्रवेश भएको हो । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ (२०१४ सेप्टेम्बर १९) मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपथ्र्यो तर उसले रकम ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक÷एक वर्ष गरेर दुईपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । २०१८ सेप्टेम्बरयता भने जीएमआरलाई समय थप गरिएको छैन ।

सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

जीएमआरसँग भएको सम्झौताअनुसार पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र एक वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सक्ने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।

पीडीएअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्रमा आयोजना बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) सन् २०२३ जुलाई १६ सम्म हो । यो अवधिभित्र आयोजना बनिसकेमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँबराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यस्तो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५ः२५ हुने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ ।