काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ठेक्का तोडिएर अलपत्र परेका काम र विशेष परस्थितिमा गर्नुपर्ने खरिद सोझै सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिन सकिने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो । नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३  संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ ।

खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदमा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा ठेक्का तोडेर सरकारी कम्पनीलाई काम दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउनका लागि काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि तोकी पूर्वाधार कम्पनीसँग सम्झौता गर्नपर्ने छ । सम्झौता अनुसारको काम पूर्वाधार कम्पनीले सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो काम अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भए पूर्वाधार कम्पनीलाई खरिद ऐनको प्रक्रिया पुरा नगरी ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

के गर्छ सरकारी कम्पनीले ?

कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्माण लागत घटाउन, अलपत्र आयोजनाहरु सक्न र जटिल खालका काम आफैं गर्न यस्तो कम्पनी आवश्यक परेको सरकारको तर्क छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्न भन्दै सरकारीस्तरमै निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

अहिलेसम्म यो कम्पनीले आवश्यक यन्त्र–उपकरण खरिद गरिसकेको छैन । कानुनले विनाप्रतिस्पर्धा काम दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि मात्रै अन्य प्राविधिक तयारीमा लाग्ने कम्पनीको योजना छ ।

कम्पनीले सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । शहरी पूर्वाधार, भवन, कारखाना, हवाइ मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, बाँध, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्ग, रोपवे, ह्याङ्गर, नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलासय, जलविद्युत आयोजना, बाढी नियन्त्रण लगायतको निर्माणमा यो कम्पनीलाई सहभागी गराउने सरकारी योजना छ ।

कम्पनीले सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले आह्वान गर्ने बोलपत्रमा सहभागी हुनेगरी प्रबन्धपत्र स्वीकृत भएको छ । यसलाई कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट, वर्कसप, अस्पताल, बैंक लगायतका लागि उपयुक्त भवन निर्माण गरी भाडामा दिनसक्ने अधिकार छ । यसले निर्माणसम्बद्ध यन्त्र–उपकरणहरु भाडामा लगाउन पनि सक्छ ।

यो कम्पनीको अधिकृत पूँजी १० अर्बको छ । सो पूँजीलाई सयका दरले विभाजन गरेर १० करोड कित्ता कायम गरिएको छ । कम्पनीले तत्कालै ५ अर्ब बराबरको ५ करोड कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । संस्थापकहरुले तत्काल ३ अर्ब पूँजी बराबरको रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ । यो कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको ७५–७५ लाख कित्ता सेयर छ ।