वीरेन्द्रनगर : कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कलबहादुर भण्डारीले योजना ल्याउन चार लाख घुस खाएको खुलेको छ।

उनले पलाँता गाउँपालिका-२ स्थित सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि ५० लाखको योजना ल्याइदिने भन्दै ४ लाख घुस खाएको खुलेको हो।

विद्यालयमा भवनको योजना पारिदिने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कालिकोटका अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले विद्यार्थीका नाममा आएको खाजा रकमबाट ४ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।

गत साउनमा विद्यालयमा भवनको योजना पारिदिने भनेर भण्डारीले चार लाख घुस कमिसन लिएको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण विकले बताए। उनले भने, ‘विद्यालय भवन अभावमा खुला चौरमा पढ्न बाध्य छन्। शिक्षा शाखा प्रमुखले प्रदेश सरकारबाट ५० लाखको भवन पारिदिने भनेर ४ लाख कमिसन मागे मैले उनको खातामा जम्मा गरिदिए। तर न विद्यालयमा भवन आयो। न आफूले दिएको रकम नै फिर्ता भयो।’

सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण विकले भण्डारीले मागेको कमिसन रकम पलाँता गाउँपालिका स्थित नबिल बैकमा शिक्षक नेता कलबहादुर भण्डारीका नामा रहेको खाता नम्बर ७५१००१७५००००५ मा २०७९ साल भदौ ८ गते ३ लाख ३५ हजार र ६५ हजारको गरी दुई वटा भ‌ौचरमा ४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

उनले भने, ‘विद्यालयको भवन जीर्ण छ। भवन निर्माणका लागि पटक पटक गाउँपालिकामा बजेट माग गरेपनि बजेट बिनियोजन भएन्। शिक्षा शाखा प्रमुखलाई अनुरोध गर्दा पालिकामा बजेट नभएकाले प्रदेश सरकारबाट योजना हाल्न लगाउनका लागि दिनुपर्ने भन्दै अग्रिम चार लाख मागे। त्यसपछि विद्यार्थीका नाममा आएको खाजा रकम र विद्यालयको खाताबाट अन्य पैसा झिकेर हामीले शिक्षा शाखा प्रमुखलाई बैंक खातामा ४ लाख रकम जम्मा गरिदियौँ। अहिलेसम्म न त पैसा फिर्ता भयो न त योजना नै आयो। सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकले भने, अहिलेसम्म दिवा खाजा दिन सकिरहेका छैनौँ।’

अहिले पनि पलाता गाउँपालिका–२ लार्फमा रहेको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका बालबालिका जीर्ण भवन र खुला चउरमा अध्ययन गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले कर्णालीका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित बनाउनका लागि दिवा खाजावापत दैनिक २० रुपैयाँका दरले हरेक विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छ।

सरकारले बालबालिकाका नाममा विद्यालयमा पठाउने रकममा शिक्षा शाखा प्रमुखले नै विद्यालयलाई प्रलोभन देखाएर रकम लिए। न योजना दिए न रकम फिर्ता नै गरे। कालिकोटमा दरबन्दीविहीन विद्यालयहरूमा प्राय विद्यार्थीको खाजा शिक्षकले खान्छन्। निजी श्रोतबाट राखेका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीकै दिवा खाजा, छात्रबृति लगायतका श्रोतबाट तलब पनि दिने गरिएको छ।

यता पलाँता गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कलबहादुर भण्डारीले फोन उठाएनन्। केही समयपछि फोन अफ नै गरे। उनलाई अघिल्लो स्थानीय सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर शिक्षा शाखा प्रमुखबाट हटाएको थियो।

२०७९ सालको वैशाखमा भएको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै उनी फेरि शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी समाले।

शिक्षक नेता भण्डारी सधै शक्तिका पछाडि लाग्ने र विचौलीयाको भूमिका खेलेर योजना माग्दै रकम असुल्ने धन्दा गर्ने गरेको स्थानीयले बताए। एक जनाले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘उहाँ माओवादी केन्द्रको विचौलिया शिक्षक हो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग बिचौलियाको काम गरी हरेक योजनामा कमिसन उठाउनुहुन्छ।’

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर रोकायाले गाउँपालिकाको शिक्षक शाखा प्रमुखले कमिसन खाएको विषयमा आफूले पनि जानकारी पाएकाले छानबिन गर्ने बताए।

उनले भने, ‘म गाउँपालिकाको काममा गाउँतिर गएको थिए। शिक्षा शाखा प्रमुखको विषयमा बाहिरी रूपमा जानकारी पाँए। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भेटघाट पनि भएको छैन। यस विषयमा हामी छानबिन गर्छौँ।’

जिल्लामा अख्तियारको जिम्मेवारी समेत समालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले पलाँता गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखले योजना दिन कमिसन खाएको विषयमा उजुरी परे छानबिन गर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ उजुरी आएको छैन। उजुरी आयो भने छानबिन गर्छौं। दोषी ठहरिए कमिसन दिने र लिने दुवैलाई कारबाही गछौँ। योजना दिने प्रलोभनमा कमिसन खानु र खुवाउनु दुवै भ्रष्टाचार हो।’

कालिकोटमा प्रदेश सरकारबाट योजना ल्याउँदा केही प्रतिशत बुझाउनुपर्ने समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। केही समय अगाडि जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सामाजिक लेखा परीक्षण गर्दा उपभोक्ता समितिकै रजिस्टरमा प्रदेश सरकार ५ लाख रुकम दिएको भनेर निर्णय नै गरिएको फेला परेको थियो।