काठमाडौं । सरकारले नेपालको आर्थिक अवस्था सुस्त रहेको स्वीकार गर्दै संसारभरि नै अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण नेपाल पनि चोखो हुन नसकेको दाबी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गर्र्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

मुद्रास्फिति अर्थात् मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा संकुचन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १ वर्षपछि मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको स्विकार्दै यस वर्ष ७ दशमलव ८ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । यसको कारक तत्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दै सरकार पन्छिन खोजेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाब परेको दाबी समेत अर्थमन्त्रीले गर्न भ्याए ।

नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले समेत वस्तु पैठारी थप महँगो हुन गएको र यसबाट सिर्जना भएको बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा भने प्रतिकूल प्रभाव गर्न गएको जिकिर आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हुनाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुन गएको निष्कर्ष सरकारको रहेको छ ।

चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च नबढ्दा अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष प्रभावित भएको र आर्थिक विषमता सिर्जना भएको महतले उल्लेख गरेका छन् ।

वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको र व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको महतले उल्लेख गरेका छन् ।

देशको आर्थिक अवस्थामा देखिएको विसमताका लागि आर्थिक सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई जिम्मेवार मानेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय विषम परिस्थितिका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, आयातीत खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ ।

सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप कम भएको, उच्च ब्याजदर तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको शिथिलतामा सुधार भएको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम हुँदै गएको, शोधान्तर स्थिति वचतमा रहेको, चालू खाता घाटामा सुधार भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको दाबी गरिएको छ ।

तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातीत वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कमजोर स्थिर पुँजी निर्माण
गत वर्ष स्थिर पुँजी निर्माणमा १४ खर्ब ३ अर्ब बराबर लगानी भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने देखिएको छ ।

जीडीपीको तुलनामा यस्तो स्थिर पुँजी लगानी अनुपात पनि २८ दशमलव ४३ प्रतिशतबाट घटेर २५ दशमलव १९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रबाट ७६ दशमलव ९ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रबाट २० दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानबाट २ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान भएको छ ।

गत वर्ष सरकारबाट २१ दशमलव १ प्रतिशत, निजीबाट ७४ दशमलव २ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानबाट ४ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान थियो ।

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै
सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्य वृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई कुल लगानीमा समेत कमी आएको जिकिर सरकारको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको कुल लगानी त्यसपछिका दुई वर्षमा बढेको भए तापनि पुनः घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

कुल लगानी गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी डलरको आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १३ सय ९९ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा परिवर्तन नहुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशमलव ७ प्रतिशत, १४ दशमलव १ प्रतिशत र ६१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान क्रमशः २४ दशमलव १ प्रतिशत, १३ दशमलव ५ प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

व्यावसायिक पेसाका क्रियाकलापमा वृद्धि भएसँगै अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यमा पनि क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि बढेको दाबी गरिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि अझै १५ प्रतिशत
सरकारले नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या घटेर १५ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यस्तो गरिबीको संख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो ।

बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रीको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नेपालको मानव विकास सूचकांकको मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४३औं स्थानमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकांक सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत १ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको सरकारको भनाइ छ ।

वित्तीय पहुँच बढ्दै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै सरकारले उल्लेख गरेको छ । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता ४ करोड ९२ लाख ५ हजार, कर्जा खाता १८ लाख ५४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ६५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ ।

क्यूआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने विद्युतीय भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत हुने कारोबारमासमेत बढोत्तरी भएको छ ।

३६ लाख ८३ हजारले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षाभत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेहरूको संख्या ३६ लाख ८३ हजार ६ सय ५८ पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने नागरिकको संख्यामा मात्र नभई भत्ताको दरमा समेत बढोन्नति आएसँगै मुलुकलाई दीर्घ आर्थिक व्ययभार बढेको र यसले समस्या पारेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति न्यून
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सिक्टा आयोजनाको काम ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । त्यस्तै रानीजमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना २०८०÷८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्ममा ५८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको तथ्यांक आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको २०८४÷८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम ५७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) आर्थिक वर्ष २०८७÷८८ मा सम्पन्न हुन पर्ने आयोजना हालसम्म १५ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र काम सकिएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०८४÷८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । त्यस्तै, २०८२÷८३ मा सकिने पर्ने बबई सिँचाइ आयोजनाको काम हालसम्म ६२ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।