सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आईतबार आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ दीर्घकालीन सोच अनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिइएको छ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दलित रोजगार र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन सहित निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशलाई आर्गानिक प्रदेशको रुपमा विकास गरिने र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
त्यस्तै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई कृषिमा सहुलियत दिइने, उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिने, हरित व्यवसायको स्टाटपका लागि बीउ र प्रविधि उपलव्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
मझेउला तथा साना उद्योगहरुलाई व्याज अनुदान दिइने सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै बोर्टानिकल र जियोलोजिकल पार्क स्थापना गर्ने, एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारण कार्यान्वयन गरिने, श्रमिक सहकारीलाई प्राथामिक्ता दिइने समेत सरकारले निीत लिएको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरि पर्यटकिय पूर्वाधारको प्रवर्दन गरिने बताइएको छ । साथै कर्णाली कैलाश धार्मिक परिपथको अवधारणलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने पुरानै योजना दोहोर्याएको छ । प्रदेश प्रमुख परियारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफनो पालामा विमानस्थल विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए । त्यसको सट्टा भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
तर अहिलेको सरकारले उक्त योजनालाई पुनः नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले शुरुवाति देखिनै उक्ता आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएको भन्दै वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
कर्णालीको अर्गानिक उत्पादमा मुल्यवान लोगो लगाइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनमा मुल्यवान लोगो पनि लगाउने भएको छ ।
‘कर्णालीले जे बेच्छ, मुल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा परम्परागत कृषि प्रणाली निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, जलवायु अनुकुलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ ।
पशुपक्षी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई कलस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजना रहेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । कृषि तथा पशुप्रविधिलाई कृषकलाई कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम लागू गर्नेदेखि ‘कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान् उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणा अनुसार मूल्यवान् लोगो प्रदान गर्ने तथा ब्राण्डिङ्ग, लेवलिङ, र गुणस्तर लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ ।
उत्पादनमुखी कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मूल्यका साथ परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि लागत र परिणामको आधारमा स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
माछा, मासु, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिएको कर्जालाई भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्याक्रमा बताइएको छ ।
एक जिल्ला–एक नमूना विद्यालय निर्माण गरिने
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै परियारले प्रदेशका १० जिल्लामा १० वटा नमुना विद्यालय निर्माण गरिने बताएका छन् । कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने कार्याक्रममा प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न सरकारले शैक्षिक पूर्वाधारलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउन ईलर्निङ, लाईबे्ररी जस्ता आवश्यक उपकरण स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
तर, यस अघिल्ला वर्षहरुमा ‘एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन् ।
त्यस्तै वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वंयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्ने, ‘एक विद्यालय एक सामुदायिक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलपामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरुस्कार प्रदान गरिने र शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन र सुधार गरिने जनाइएको छ । सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
