काठमाडौँ । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, साजपानीका गणेश सुनारलाई साँझ बिहानको छाक टार्नै धौ–धौ थियो । खेती गरेर खाने पुग्दो खेतबारी थिएन, आम्दानी हुने अरु काम मिल्दैनथ्यो । घर कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले जहिल्यै पिरोलिरहन्थे उनी ।

केही समययता उनको यस्तो चिन्ता कम भएको छ । घर चलाउन केही सजिलो भएको छ । बालबच्चा पढाउन पनि उति साह्रो हैरानी छैन । किनभने गाउँमै उनले गरिखाने केही काम पाएका छन् । हालसालै उनले एक सय दिनसम्म ज्याला लिएर श्रम गर्ने काम पाए । “पहिला धेरै नै गाह्रो थियो, अहिले घर चलाउन र बच्चा पढाउन सहज भएको छ,” गणेशले भने, “एक सय दिन काम गरेपछि ज्याला पनि समयमै पाइयो, त्यसले ठूलो राहत दियो ।”

हुन त तीन महिना हाराहारीको काम त्यति धेरै होइन । उनलाई लागेको छ, कम्तीमा ६ महिना काम पाएको भए वर्षभरि नै जीवन चलाउन सजिलो हुन्थ्यो । तर केही नहुनुभन्दा तीन महिनाको रोजगारी पनि उनका लागि धेरै थोक बन्यो । एकातिर गाउँमै रोजगारी मिल्यो, अर्कोतर्फ सडक निर्माण, खानेपानी र सिँचाइको काममा सहभागी भएर उनले गाउँको विकासमा योगदान पनि दिए ।

बराहताल–६ की सोमती विकलाई गुजाराका लागि गाउँबाहिर, अझ जिल्लाबाहिरै गएर ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ । परिवारसँग बसेर घर गाउँमै उनले केही आर्थिक उपार्जन गर्ने मेलो पाएकी छन् । “बालबच्चा हेर्दै, स्कुल पठाउँदै आम्दानी हुने काम गर्न पाएँ,” उनले भनिन्, “पहिले गाउँमा केही काम पाउँदैनथ्यो, काम खोज्न बाहिर जानुपर्थ्यो । बाहिर जान नसके यत्तिकै दिन काट्थ्यौ । अहिले धेरै सजिलो भयो ।”

सोमतीलाई अब घर चलाउन श्रीमानको कमाइमा मात्र भर पर्नु पर्दैन । काम गरेको ज्याला पनि महिला र पुरुष दुवैले बरोबर पाउन थालेपछि उनलाई थप खुसी मिलेको छ । आफ्नै कमाइबाट घर खर्च र छोराछोरीको पढाइ खर्च पुर्‍याएर बचत गरेको केही पैसाले सोमतीले बाख्रा पालन र कुखुरा पालन शुरु गरेकी छन् । यसले आम्दानी मात्र बढाएको छैन, उनलाई स्वरोजगार हुन सकिन्छ भन्ने आशा पनि देखाएको छ।

बराहताल–५ की जसुधा मिजारले पनि पछिल्लो समय दैनिक छाक टार्न र बालबच्चा पढाउन धेरै सहज भएको महसुस गरेकी छन् । कारण हो, उनले गाउँमै पाएको काम । “आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर थियो, खान लाउन मुस्किल थियो । पोहोर सालदेखि काम पाउन थालेपछि सजिलो भएको छ”, उनले भनिन्, “पुरुष जस्तै हामी महिलाले पनि बराबर ज्याला पाउन थाल्यौँ । कमाइ राम्रो भयो । घामपानीबाट ओत लाग्ने घर थिएन, त्यो पैसाबाट घर पनि बनाएँ ।”

सुर्खेतको विकटमध्ये मानिने बराहताल गाउँपालिका, त्यहाँका पनि विपन्न दलित समुदाय बस्ने यी गाउँमा गुजाराकै समस्यासँग जुधिरहेकाहरूको चेहरामा यसरी खुसी ल्याउने काम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरेको हो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था  गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारले देशभरका सबैजसो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यही कार्यक्रमले बराहतालका दलित समुदायलगायत धेरै विपन्नको जीविकोपार्जन सजिलो पार्न मद्दत गरेको छ ।

बराहताल गाउँपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक रामकृष्ण गौतम २०७५ सालदेखि यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् । “केन्द्रबाट निर्दिष्ट पूर्वाधार आयोजना छनोट गरेर बेरोजगारलाई सुचीकृत गरी एक सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ,” उनले भने, “यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । एकातिर गाउँपालिकालाई विकास निर्माणका काम गर्न सहज भएको छ, अर्कोतर्फ बेरोजगारले एक सय दिन रोजगारी पाउँदा उनीहरूको जीवन सहज भएको छ ।”

मापदण्डमा रहेर कामको मूल्याङ्कन भइसकेपछि सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामै पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको, आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि प्राविधिकले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि रकम भुक्तानी हुने गरेको गौतम बताउँछन् ।

बराहताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाका अनुसार गुजाराकै समस्याले बिदेसिने क्रम बढिरहेका बेला रोजगार कार्यक्रमले केही हदसम्म त्यसलाई रोक्न पनि सघाएको छ । यसबाट गाउँको विकास हुनुका साथै विपन्न नागरिकलाई जीवन चलाउन सहज भएको उनको बुझाई छ । गाउँका बेरोजगारलाई वडामार्फत सूचीकृत गरिने, कार्यक्रम शुरु हुँदा गरिबलाई नै समावेश गर्ने गरिएको उनले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरलाई पनि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको अनुभूति भएको छ । “अति विपन्नहरूलाई गाउँपालिकाले सूचीकृत गरेर काममा लगाउँछ । त्यसले उहाँहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ,” उनले भनिन्, “विकास निर्माणको कामलाई यसले एकदमै सहयोग गरेको छ।”

यो कार्यक्रमले विकास र रोजगारीसँगै व्यक्तिको क्षमता विकासमा पनि उत्तिकै सहयोग पु¥याएको उनको अनुभव छ । “कामका लागि भारत पुग्नुपर्ने यहाँको वर्षौँदेखिको बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यसले केही भए पनि कम गरेको छ । अब धेरैले घरमै बसेर कमाउन पाउनुभएको छ। यो ठूलो कुरा हो,” उनले भनिन्, “सरकारले आउँदा दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।”

कोरोनाकालमा भोक भोकै पर्नबाट जोगायो 

कोरोना महामारीका बेला शहर बजारदेखि गाउँघर सबैतिर आतङ्कको छाया थियो । महामारीबाट जोगिन आवागमनदेखि अरु कैयौँ कुरामा बन्देज लगाइएका बेला शहर बजारमै दैनिकी कठिन बनेको थियो । गाउँमा झन् त्यसको असर नपर्ने कुरा भएन । त्यसमाथि दैनिक मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउनेहरू झन् नराम्ररी प्रभावित बनेका थिए । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–६ का वीरबहादुर सुनार त्यसकै भुक्तभोगी थिए ।

दैनिक मजदुरी गरेर घर चलाउने उनको परिवार कोरोना महामारीका बेला भोकभोकैको अवस्थामा पुगेको थियो । परिवार पाल्ने चिन्ताले पिरोलिएका वीरबहादुरका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ठूलो त्राण बनेर आयो । संघीय सरकारले बेरोजगार, अति विपन्न र असहाय परिवारको जीवन उकास्न बारबर्दिया नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि कोरोनाकै समयमा वीरबहादुरले गरिखाने काम पाए । त्यस्तो असहज समयमा घरमै बसेर काम पाउँदाको खुसी व्यक्त गर्दै उनले भने, “काम खोज्दै बाहिर काम जान सक्ने अवस्था थिएन, घरछेउमै काम पाउँदा ठूलो राहत भयो । स्यानिटाइजर, मास्क लगाएरै भए पनि काम गर्‍यौँ । समयमै पारिश्रमिक पायौँ । छाक टार्न समस्या परेका बेला यो सब थोक थियो ।”

वीरबहादुर यो कार्यक्रम सय दिन मात्र नभई वर्षमा कम्तीमा ६ महिना सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। “रोजगार नपाउनेहरूका लागि त यो धेरै राम्रो हो । तर ठूलो परिवार हुनेका लागि समय कम भयो । वर्षमा ६ महिना काम गर्न पाए हामी जस्ताका लागि जीवन चलाउने सहारा बन्थ्यो,” उनले भने, “यो महँगीमा दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्यालाले जीवन चलाउन गाह्रो छ । काम गर्ने समय र ज्याला पनि बढाउन सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ ।”

बारबर्दिया–५ कै कल्पनाकुमारी थारुको दैनिक जीवनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले धेरै सहज बनाएको छ । तर उनको पनि गुनासो त्यही हो, काम गर्ने समय र ज्याला अलि कम भयो । “काम पाउनै गाह्रो थियो, अहिले घरमै बसेर काम पाउँदा सजिलो भएको छ। घर खर्च चलाउन र बालबच्चा पढाउन धेरै चिन्ता गर्नुपरेको छैन,” उनले भनिन्, “पुरुष र महिलाले बराबर पैसा पाउँछौँ, यो धेरै राम्रो भयो । सरकारले कार्यक्रमलाई केही सुधार गरेर काम गर्ने समय र ज्याला पनि बढाइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।”

पहिले भन्दा घर चलाउन धेरै सहज भएको महसुस गरेकी बारबर्दिया–६, मानिकापुरकी सिता थारू बिहान बेलुका घर हेर्न पाइने, दिउँसो काम गरेर कमाई पनि हुने भएकाले थप खुसी छिन् । “चार पाँच वर्षदेखि काम गरिरहेकी छु, पैसा समयमै आउँछ । आएको पैसाले घर चलाउन सजिलो भएको छ,” सिताले भनिन्, “आफ्नै गाउँघरमा काम गरेर कमाइ हुने, विकास निर्माणमा पनि सहभागी हुन पाइने । ज्याला केही बढाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।” उनले काम गर्ने औजार, कामका बेला खानेपानी र औषधिको व्यवस्था गरिदिए धेरै सहज हुने बताइन् ।

बारबर्दिया–६ कै हेलन घर्ती मगरलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग गरेको छ । पहिले पनि दैनिक मजदुरी गरेरै घर चलाउने उनको आयआर्जन गर्ने अरु उपाय थिएनन् । “अहिले केटाकेटी पढाउन सजिलो भएको छ । बिहान बेलुका घरमै खाना खाएर आफ्नो ठाउँको विकास गर्न पनि पाइएको छ,” उनले भनिन्, “सरकारले यो ज्याला बढाइदिएर काम गर्ने समय पनि थपिदिए त कामको खोजीमा अरूतिर भौँतारिन जान पनि पर्दैनथ्यो ।”

हेलनको अर्को अपेक्षा पनि छ । त्यो हो, यही कार्यक्रममार्फत कुनै न कुनै खालको सीपमूलक तालिम पनि चलाइदिए हुन्थ्यो । “त्यसो भए पछि केही व्यवसाय गरेर पनि जीवन चलाउन सक्थ्यौँ,” उनले भनिन् ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक रामबहादुर थापा बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रत्येक फागुन महिनामा निवेदनका लागि आह्वान गर्ने गरिएको बताउँछन् । वडामा निवेदन दिएपछि मापदण्डका आधारमा छनोट गरिने, त्यसरी सूचीकृत भएकालाई मापदण्डकै आधारमा काम दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सिस्टमले नै प्राथमिकता निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसअनुसार केन्द्रबाट आएको बजेटका आधारमा लाभग्राही छनोट गरेर योजना निर्धारण गर्छौँ र काम अघि बढाउँछौँ ।”

चालु आर्थिक वर्षको नगरपालिकाले २१३ जनालाई रोजगारी दियो । “वडाले निर्णय गरिसकेपछि वास्तविक गरिबको संख्या हेरेर काममा लगाउँछौँ । धेरैजसो बाटोघाटो निर्माणकै काम भइरहेको छ । यद्यपि योजना प्राविधिकले तयार गर्ने हो, काममा अदक्ष कामदारलाई मात्र लगाउने हो,” उनले भने, “योजना सम्पन्न भइसकेपछि प्राविधिक टोलीले त्यसको गुणस्तरलगायतका विषय हेर्छन्, त्यसपछि लाभग्राहीलाई रकम भुक्तानी गर्छौँ ।”

यसरी बनेका योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नगरपालिकाका उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ । रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा गत वर्ष ३५ किलोमिटर सडक खन्ने काम भएको, चालु आर्थिक वर्षमा २५ किलोमिटर जति सडक खन्ने काममा श्रमिक लागिरहेको उनले बताए ।

सूचीकृत विवरणअनुसार कोही प्राथमिकतामै नपर्ने भए पनि घरको अवस्था हेरेर व्यावहारिक निर्णयसमेत लिने गरिएको उनी बताउँछन् । “कोही प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्था छ तर, घरमा असहज छ भने वडाले निर्णय गरेर पठाए कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर पनि काममा लगाउँछौँ,” उनले भने, “धेरैजसो सुकुम्वासी परिवार, दलित परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन आउनुहुन्छ ।”

बारबर्दियामा करिब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या थारु समुदायको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका कामदारले त्यसरी कमाएको सानो रकम लगानी गरेर घरमै व्यवसाय पनि शुरु गरेका छन् । “कतिपय प्लस टु गरेकाहरू पनि जोडिनुभएको छ, तर शिक्षित बेरोजगारलाई हामीले समेटन सकेका छैनौँ,” उनले भने, “कार्यक्रम अलिकति सिपमूलक भइदिए, सीपमूलक काममा लगाउन सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।”

उनले बाटो बनाउने काम भइरहँदा त्यहाँ ह्युमपाइप हाल्नुपर्ने अवस्था आए समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तै कुराले सीपमूलक कामको आवश्यकता महसुस गराएको बताए । रोजगार कार्यक्रममा जोडिएकाहरूले सय दिन निकै कम भएको बताउने गरेको, सबैजसोले वर्षमा ६ महिना रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिरहेको उनले सुनाए ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कोइराला गाउँमा थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गरेर बेरोजगार व्यक्तिलाई श्रममार्फत अनुदान दिने काम भइरहेको बताउँछन् । नगरपालिकाले नयाँ बाटो खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको, रोजगार कार्यक्रम पनि धेरैजसो त्यसमै केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ । “अहिलेसम्म ३० वटा योजनामा २४ वटा सम्पन्न भइसके, ६ वटा सम्पन्न हुने क्रममा छन्,” उनले भने, “यहाँका धेरैजसो पुरुष घर चलाउन कामको खोजीमा भारततिर जाने अभ्यास छ । हामीले रोजगार कार्यक्रममा धेरैजसो महिला श्रमिक पाएका छौँ ।”

नगरपालिका स्तरबाट पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल थारु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समय सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । “यो कार्यक्रमको माध्यमबाट विकास निर्माणमा टेवा पुगेको छ, घर गाउँमा रोजगारी सिर्जना भएको छ,” उनले भने ।

जनतालाई रोजगारीबाट विकास निर्माणमा जोड्दै

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२ का वीरबहादुर पाख्रिनको ९ जनाको परिवार दैनिक ज्याला मजदुरीको कमाइमा निर्भर छ । केही छोरा कामको खोजीमा बाहिर गएका छन्, केहीले यतै काम गर्छन् । तैपनि परिवार ठूलो भएकाले घर खर्च चलाउन कठिन थियो । गाउँमै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिएपछि वीरबहादुरलाई घर खर्च चलाउने चिन्ता कम भएको छ । “गाउँघरमा आवतजावत गर्न बाटोकै समस्या थियो। हामी आफै लागेर त्यो बाटो बनायौँ, बाटो बनाउने काम गरेबापत पैसा मिल्यो। त्यो पैसाले घर खर्च चलाउन धेरै सहज भएको छ,” उनले भने ।

बर्दिबास–५ की दुर्गा चौलागाईंको चार जनाको परिवारलाई एक जनाको कमाइले खर्च धान्नै धौ–धौ थियो । त्यसबाट दुई छाक टार्न पनि मुस्किल हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएपछि उनको गुजारा धेरै सहज भएको छ । “यो कार्यक्रमबाट आएको पैसाले घर खर्चमा अपुग गर्जो टारेँ, छोराछोरी पढाइरहेकी छु । थोरै पैसा जोगाएर खसी बाख्रा किनेँ,” उनले भनिन्, “गाउँमा पहिले पुरुषलाई धेरै र महिलालाई थोरै ज्याला दिन्थे । अब महिला र पुरुषलाई बराबर काम र ज्याला दिइन्छ । काम गरेको ज्यालाको पैसा पनि समयमै खातामा आउँछ ।”

रोजगार कार्यक्रमले ठूलो राहत दिएको तर सय दिन मात्र काम कम भएको उनको गुनासो छ ।

बर्दिबास–५ कै धनमाया पुलामीको दैनिकी ज्याला मजदुरीबाटै चलेको थियो । मजदुरीका काम नपाउँदा जहिल्यै घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने पिरलो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिएपछि उनको यो पिरलो हटेको छ । साँझ बिहानको गुजारा टार्न र बालबच्चा पढाउन मात्र होइन, घर खर्च चलाउन लिएको ऋण तिर्न पनि उनलाई रोजगार कार्यक्रमले सजिलो पारिदियो । “गाउँमै काम पाएपछि धेरै सजिलो भयो,” धनमायाले भनिन्, “हामीलाई वर्षभरि खान लाउनै समस्या हुन्छ । सय दिन भन्दा अलि धेरै काम पाउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो ।”

बर्दिबास–५ का वडाध्यक्ष काहारमान स्याङ्गवाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पालिकाभित्र बाटोघाटो र विकास निर्माणका काम हुनुका साथै विपन्न समुदायले रोजगारी पनि पाएकाले धेरै सहज भएको बताए । “यो कार्यक्रमबाट १६० जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ, विपन्न परिवारलाई त्यसले धेरै सहज बनाएको छ,” उनले भने, “विकट ठाउँमा वर्षायाममा हिलाम्मे भएर हिँड्नै नमिल्ने बाटा घाटा अहिले सहज भएका छन् । यो रोजगार कार्यक्रमकै देन हो ।”

बर्दिबास नगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक लभकुमार यादव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । “बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्न फागुनमा आवेदन माग्छौँ । वडाले छनोट गरेर पठाइसकेपछि नगरपालिकामा दर्ता गरेर बोर्डबाट पारित गर्छौँ । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष काममा लगाउँछौँ,” उनले भने, “यसका लागि वडा कार्यालयबाटै योजना माग्छौँ । मापदण्ड अनुसार बनाइएका योजना नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएपछि काम शुरु हुन्छ ।”

शुरु वर्ष काम गर्न कठिन भए पनि पछिल्लो समय धेरै सहज भएको उनको अनुभव छ । “अहिले यो कार्यक्रम पाचौँ वर्षमा चलिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यसबाट वडाहरूमा खानेपानीका धारा मर्मत, नहर निर्माण, कुलो निर्माण, वृक्षारोपण लगायतका काम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।”

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकाल रोजगार कार्यक्रम विपन्नको आयआर्जन र पालिकाको विकासलाई जोड्ने कार्यक्रम भएकाले फलदायी बनेको बताउँछन् । “सरकारले काम दिएर विकासमा जोड्न बजेट पठाउँछ । हामीले त्यहीअनुसार सय दिनको रोजगारी पाउने गरी काममा लगाइरहेका छौँ । यसमा सरकारले पालिकालाई अनुदानमा आएको पैसाबाहेक छुट्टै रकम दिन्छ,” उनले भने, “यस वर्ष १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आएको थियो, त्यसबाटै काममा लगाएका छौँ ।”

उनले रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारले काम पाइरहेको, उनीहरूकै घर वरपर विकास पनि सँगसँगै गइरहेको बताए ।

बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्री संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कार्यक्रमले नगरभित्र रहेका अति विपन्न, गरिब र अशिक्षित व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको, त्यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। “हामीले यसलाई नगरपालिकाले गर्ने कामसँगै जोडेर कार्यान्वयन गरेका छौँ । जनतालाई नै विकास निर्माणमा जोडेर कुलो, बाटो निर्माण र सरसफाइ लगायतका काम गर्दा छुट्टै प्रभाव परेको छ,” उनी भन्छन्, “यसमा नगरपालिकाले भौतिक संरचना उपलब्ध गराउँछ, श्रमिक चाहिँ रोजगार कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ।” उनले श्रमिकलाई दिइने ज्यालाको रकम र काम गर्ने अवधि बढाउने हो भने कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने बताए। प्रशासन बाट