काठमाडौं । गत साता समातिएको सय किलो सुन प्रकरणले निचोड निकाल्न नसक्दा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलसहित सत्तापक्षका सांसदले समेत गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

मन्त्रीहरूको संलग्नताविना सुन तस्करी हुनै नसक्ने ठहर एमालेले गरेको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेसका नेतासहित प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले र राप्रपाले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेको छ । अहिलेसम्म पनि समातिएको सुन कति हो ? र यसको प्रमुख व्यक्ति को हो ? भनेर यकिन गर्न नसक्दा मन्त्रीहरूको राजीनामाको माग गर्न थालिएको हो ।

पक्राउ परेका प्रमुख आरोपी तथा रेडी ट्रेडका २१ वर्षीय सञ्चालक दिलीप भुजेलको परिवार दोलखामा अत्यन्तै गरिबीको अवस्थामा रहेको र भर्खरको केटोले यति ठूलो परिमाणको व्यापार गर्न नसक्ने भन्दै पर्दापछाडिको प्रमुख लगानीकर्ताको खोजी गहन रूपमा हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

सुन रहेको सामग्री छुटाउन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराले पटकपटक फोन गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै भरिया नभई मालिक समात्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले सुनको वास्तविक तौल कति हो भन्ने निश्चय नगर्दा पनि यस विषयमा संशय उत्पन्न गराएको छ ।

गत साता बुधबार बरामद गरिएको सो सुन बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको थियो । राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले ब्रेक सुको आवरणमा ल्याएको सो सुनलाई गालेर यकिन गर्नुपर्नेमा सेफमा सुरक्षित तवरले राखिएको बताएको छ ।

‘ब्रेक सु’ भनेर ल्याइएको सुनसहितको जम्मा वजन १ सय ५५ किलो रहेको र ‘ब्रेक सु’बाट छुट्ट्याएर सुन पगालेपछि त्यसको तौल लिने अधिकारीहरूले बताएका थिए । सुनको यकिन तौल एक सातामा आउने बताए तापनि एक साता नाघिसक्दा पनि अत्तोपत्तो नभएपछि अनेक शंका उत्पन्न गराएको हो ।

सेना, सुरक्षाकर्मी, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, टक्सार महाशाखा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र राजस्व विभागका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुनको पोका खोलिने र सुनलाई अलग गर्ने मापदण्ड रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा प्रमुख थानेश्वर आचार्यले बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको सम्पत्ति रहेकाले आफैले मात्र केही गर्न नमिल्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि हालसम्म पत्राचार नभएकाले सुरक्षित तवरले राख्नेबाहेक अर्को उपाय नभएको बाध्यता उनले सुनाए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भने छानबिन प्रक्रिया र अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी नै रहेको र चाँडै नै पत्र पठाएर यकिन तौल पत्ता लगाइने राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले हालसम्ममा १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

सुन तस्करीमा विश्वासिलो ठूलो व्यक्ति पक्राउ नपर्दा र यकिन तौल ननिकाल्दा सार्वजनिक वृत्तमा समेत विगतमा झैं मालिकलाई जोगाई भरियालाई फसाउने रणनीति बनाइँदै छ कि भनेर आशंका गर्न थालिएको छ ।

उच्च अधिकारी, ठूला व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नताबिना त्यति ठूलो तस्करी सम्भव नहुने आमप्रतिक्रिया रहेको छ । विगतका सुन तस्करीमा पनि भरिया वा कमजोर आर्थिक हैसियतका व्यक्तिहरू मात्र पक्राउ पर्ने गरेका कारणले सर्वसाधारणदेखि प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सरकारसँग सशंकित छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भइसकेपछि अवैध एक क्विन्टल सुन बाहिरिनुमा सरकारकै संरक्षण रहेको दाबी गरिसकेको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै बालुवा र कोट नछोडीकन बालकोटलाई इङ्गित गरेर सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने भनेपछि एमालेले सरकारको संलग्नता भएको दाबी गरेको हो ।

कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआए प्रधानमन्त्री फर्किएपछि संसदमै आमरण अनसन थाल्ने चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारले सबै कुरा गिजोलेर राखेको बताए । ‘क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र सामान्य मान्छे पर्नु जनताले अचम्म मानेका छैनन्,’ लामिछानेले भने, ‘सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एक क्विन्टल सुन प्रकाउ प्रकरणमा सरकारले सूचना पाएर भन्दा पनि विदेशीले सूचना दिएपछि यो काण्ड बाहिर आएको बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भने पक्राउ गरिएका आरोपितविरुद्ध विभागले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार तस्करीमा संलग्नलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले एकपटकमा १५ दिन नबढाइ अदालतबाट अनुमति लिएर आरोपितलाई ९० दिनसम्म आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा १३ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि भने राजस्व विभागले म्याद थपका लागि आरोपितलाई उच्च अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले विस्तृत अनुसन्धान सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा राय लिन पेस गर्नुपर्छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको राय लिएपछि विभागले नै उच्च अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा २३ अनुसार विभागले सुन जफत गरेर बिगोको शतप्रतिशत जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ । १ करोडसम्म बिगो भएमा १ देखि ६ महिना कैद हुनसक्ने र १ देखि ५ करोडसम्मको बिगो भएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

त्यस्तै, ५ देखि १० करोड बिगो भएमा १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद र १० करोडभन्दा माथि जति अवैध सामान जफत भए पनि ३ देखि ५ वर्ष कैद हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभिन्न बहानामा देशभर सयौं केजी सुन समातिने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । बरामद भएको सुन निश्चित प्रक्रियापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा ५ प्रतिशत कम मूल्यमा किन्ने प्रावधान रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सुनबराबरको मूल्य भन्सार विभागमार्फत सरकारको खातामा जम्मा गरेर सुन आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रचलन रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै निकायबाट सुन प्राप्त गरे पनि सो सुनबराबरको रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न समयमा बरामद वा जफत भएका अवैध सुन मुद्दाका क्रममा अदालतले अवैध वा भ्रष्टाचारको हो भन्ने पुष्टि गरेपछि राष्ट्र बैंकले खरिद गर्नसक्छ ।

सुनको शुद्धता परीक्षणपश्चात् सो सुन राष्ट्र बैंकले नै प्रयोग गर्छ । बरामद गरेर ल्याइएको सुनलाई गालेर सुरुमा एकढिक्का बनाइन्छ र त्यसपछि तौल जोखिन्छ । त्यसपछि टक्सार महाशाखाको ल्याबमा सुन हो कि होइन भनेर प्राविधिक परीक्षण गरिन्छ । परीक्षण भइसकेपछि कुन गुणस्तरको हो भनेर छुट्ट्याइन्छ ।

मूल्य तिर्नुपहिले सुनलाई शुद्धीकरण गरिन्छ । रसायन छ भने हटाइन्छ । सुन शुद्ध भएपछि त्यसको मूल्यांकन गरेर राजस्व खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा रहेको सुनलाई आवश्यक पर्दा फेरि राज्यले खरिद गरेर चलाउन पाउँछ । सरकारले पदक तथा पुरस्कार बनाउँदा, विशेष उपलक्ष्यहरूमा सुनको सिक्का निर्माण गर्दा वा अन्य प्रयोजनका लागि सुन प्रयोग गर्छ । यसबाहेक यदि आन्तरिक बजारको माग धान्न निकै मुस्किल परेको अवस्था उत्पन्न भएमा समेत बरामद गरेर राष्ट्र बैंकमा राखेको सुन बिक्री गरिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष र सोभन्दा अघिको वर्षमा नेपालको शोधनान्तर घाटा उच्च हुँदा सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा भएको सुन व्यापारीहरूलाई बिक्री गरेको थियो ।